शिमला, 18 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने मंगलवार को बताया कि बजट सत्र की शुरुआत 10 मार्च को अपराह्न 2ः00 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में 11 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण होगा और 12 और 13 मार्च को इस पर चर्चा होगी। 13 मार्च को ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद 14 मार्च को होली के कारण अवकाश रहेगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट अनुमान को सदन में प्रस्तुत करेंगे। 18 से 20 मार्च तक बजट अनुमान पर सामान्य चर्चा की जाएगी, जबकि 21 मार्च को चर्चा का समापन होगा। 24 से 26 मार्च तक बजट अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा और 26 मार्च को विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारित किया जाएगा। पठानियां ने कहा कि 22 मार्च तथा 27 मार्च के दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं।
बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार
इस बार बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्षी दल भाजपा ने इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है।इसके लिए पार्टी के विधायक कई अहम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर कड़े प्रहार करने की तैयारी में हैं। पिछले दिनों भाजपा विधायकों ने विधानसभा की प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार कर अपनी असहमति जताई थी और अब वे विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को उठाने के लिए तैयार हैं। भाजपा का कहना है कि राज्य में बिगड़ी हुई माली हालत, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन, नशीले पदार्थों की तस्करी, एसडीएम पर खनन माफियाओं का हमला, होम स्टे नीति और ग्रामीण इलाकों में पानी के बिलों जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
सतापक्ष पलटवार की बनाएगा रणनीति
सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने विपक्षी दलों की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है और वह प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने कई गारंटी योजनाओं को लागू किया है, जो प्रदेश के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सत्तारूढ़ दल ने का कहना है कि वह विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है और इस सत्र में विपक्ष को यह बताने का मौका मिलेगा कि सरकार ने विकास के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
—————
(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
