सूरत, 14 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य सभा सदस्य डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने शुक्रवार को सूरत में कहा कि इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे बाद देश में गरीबी 45-50 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गई।
केन्द्रीय बजट को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि देश का बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन से जुड़ा है। इस बजट में देश के हरेक नागरिक को गरीबी रेखा से ऊपर करने, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कील डेवलपमेंट और 70 फीसदी महिलाओं को रोजगार से जोड़ना मुख्य लक्ष्य है।
सूरत के एक होटल में प्रेसवार्ता में भाजपा महासचिव डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2047 में देश आजादी की शताब्दी वर्ष मनाएगा। इस अवधि तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। इसी लक्ष्य के तहत पिछले 10 साल से देश का बजट भी बनाया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि पिछले 10 साल में 13.50 करोड़ लोग सिर्फ आर्थिक गरीबी से नहीं, बल्कि बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, बल्कि चुपचाप गरीबों के जीवन को सुखी बनाने के लिए काम किया। संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम (यूएनडीपी) ने स्वीकार किया है कि भारत ने सचमुच ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि भारत में चरम गरीबी में रहने वालों की संख्या 1000 नागरिकों में 9 है।
राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक केन्द्र में कांग्रेस सरकार के दौरान गुजरात को केन्द्र से टैक्स के रूप में सिर्फ 5998 करोड़ रुपये दिए गए, वहीं अनुदान के रूप में सिर्फ 42,865 करोड़ रुपये मिले। जबकि, केन्द्र सरकार में भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले 10 साल में गुजरात को केन्द्र से टैक्स के रूप में 2,32,098 करोड़ रुपये और अनुदान के रूप में 188487 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि कांग्रेस की सरकार से करीब 4 गुणा अधिक है।
कांग्रेस के समय के टैक्सेशन की चर्चा कर भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के शासन में सिर्फ 2 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं लगता था लेकिन नरेन्द्र मोदी की सरकार ने मध्य वर्ग के लोगों की 12 लाख और नौकरीशुदा लोगों की 12.75 लाख रुपये की आय को पूरी तरह से आयकर मुक्त किया है।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि बजट में 2.5 करोड़ रुपये के निवेश और 10 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले उद्योगों को सूक्ष्म, 25 करोड़ रुपये के निवेश और 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले उद्योगों को लघु और 125 करोड़ रुपये के निवेश व 500 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले उद्योगों को मीडियम उद्योग के रूप में मान्यता दी है। इस वजह से ये उद्योग अब एमएसएमई के रूप में ही अधिक सीमा तक ऋण प्राप्त कर बड़ी और आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे।
उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक के कोलैटेरल रहित सस्ते ब्याज के ऋण देने की घोषणा की है। प्रेसवार्ता में महापौर दक्षेश मावाणी, भाजपा शहर प्रमुख निरंजन झांझमेरा, महामंत्री किशोर बिंदल, जगदीश पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय
