नई दिल्ली, 07 फरवरी (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली धार्मिक कमेटी को सार्वजनिक स्थलों पर बने 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचे की जानकारी जुटाने और उनके हटाने को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से छह हफ्ते में अनधिकृत धार्मिक ढांचों से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उसने 127 गैरकानूनी धार्मिक ढांचों की पहचान की है। इनमें से कुछ ढांचे संजय वन और जहांपनाह सिटी वन क्षेत्र में बनाये गए हैं। डीडीए ने कहा कि इन 127 गैरकानूनी धार्मिक ढांचों में से 82 की पहचान वन विभाग ने की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की धार्मिक कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव करते हैं। ऐसे में धार्मिक कमेटी उन 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों की सूचना एकत्र करे हटाने के लिए पहचान की गई है।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश किया कि इन अनधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने को लेकर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने कहा कि ये 249 अनधिकृत ढांचे जिनकी एजेंसियों की भूमि पर बना है उनका भी विस्तृत ब्यौरा दाखिल करें क्योंकि वही एजेंसियों पर इन अनधिकृत ढांचों को हटाने की भी जिम्मेदारी है।सुनवाई के दौरान धार्मिक कमेटी ने कहा कि उसने 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने को लेकर अब तक 51 बैठकें की हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया था, जिसके बाद इस मामले पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
