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नई दिल्ली, 31 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या बढ़ाए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की तो कोर्ट ने याचिका के लंबित होने तक मतदान से संबंधित वीडियो क्लिप को संरक्षित रखने का आदेश दिया। इंदू प्रकाश सिंह की याचिका पर कोर्ट ने 2 दिसंबर, 2024 को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। याचिका में पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम वोटरों की संख्या 1200 से बढ़कर 1500 किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग के अगस्त, 2024 में जारी दो निर्देशों को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि आयोग के फैसले के चलते पोलिंग बूथ पर वोटरों की लम्बी लाइन लगेगी। वोट डालने के लिए लंबा इंतजार वोटरों को मतदान के लिए हतोत्साहित करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा था कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि वोटरों को परेशानी न हो। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राजनीतिक दलों से बाकायदा विचार विमर्श कर ये फैसला लिया गया है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
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