जयपुर, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को रिटायर हो रहे चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक को बिना देरी के तत्काल पदस्थापित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के बावजूद भी याचिकाकर्ता को पदस्थापित नहीं करने पर प्रमुख कार्मिक सचिव और चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश जुल्फीकार अहमद काजी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता चिकित्सा विभाग, उदयपुर में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान एसीबी से जुडे मामले को लेकर विभाग ने गत 22 अगस्त को उसे निलंबित कर जयपुर मुख्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए। इस आदेश को चुनौती देने पर सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने गत माह निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। इसके बावजूद भी विभाग ने उसे अभी तक पदस्थापित नहीं किया। याचिका में कहा गया कि वह &1 जनवरी को ही रिटायर हो रहा है। उसका निलंबन आदेश रद्द होने के बावजूद भी उसे पदस्थापित नहीं किया है। इससे उसके रिटायरमेंट की पेंशन व अन्य परिलाभ पर विपरीत प्रभाव पडेगा। ऐसे में उसे रिटायर होने से पहले पदस्थापित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को तुरंत पदस्थापित करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)
