कोलकाता, 27 जनवरी (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग करने वाली सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बार रशीदी की बेंच ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुबह 10:30 बजे शुरू हुई यह सुनवाई दोपहर 12:45 बजे समाप्त हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि चूंकि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की थी और वह पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए याचिका दाखिल करने का अधिकार सीबीआई को है, न कि राज्य सरकार को।
इसके विपरीत, राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 377 और 378 के तहत, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी सजा को अपर्याप्त मानते हुए उसके खिलाफ अपील कर सकती है।
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब नौ अगस्त 2024 को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रांगण में स्थित एक सेमिनार हॉल से एक महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ। मामले की प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस ने की और मुख्य आरोपित संजय रॉय को गिरफ्तार किया। बाद में, हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
पिछले हफ्ते, कोलकाता की एक विशेष अदालत ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन इस फैसले से असंतुष्ट होकर सीबीआई और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया और दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की।
डिवीजन बेंच ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि फैसला कब आएगा, जिससे दोनों पक्षों और जनता को इस बहुचर्चित मामले में अगले कदम का इंतजार है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
