शिमला, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण, वन उपज प्रबंधन, पर्यटन को बढ़ावा और भांग की खेती को लेकर फैसले लिए गए।
मंत्रिमंडल ने 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लागू किए गए विशेष राहत पैकेज को कुल्लू के तांदी गांव में हाल ही में आग से प्रभावित परिवारों के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये की सहायता, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये, गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपये का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को 30 जून 2025 तक मकान के किराए के भुगतान के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाएगी।
रोबोटिक सर्जरी को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने अटल सुपर स्पेशिएलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान (एआइएमएसएस), चमियाणा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत के लिए 56 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। इस पहल से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार होगा।
वहीं वन विभाग के आदेश में संशोधन करते हुए मंत्रिमंडल ने कश्मल की जड़ों के एक्सट्रैक्शन के लिए 15 फरवरी 2025 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित की। हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन (लेंड रूटस) नियम 2013 के तहत 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन की अनुमति 15 फरवरी 2025 तक दी गई है।
रोपवे परियोजना को मंजूरी
पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और यात्रियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोपवे स्थापित करने की मंजूरी दी गई। यह परियोजना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करेगी।
नौ खंड विकास अधिकारियों के पदों को मंजूरी
ग्रामीण विकास विभाग में नौ खंड विकास अधिकारियों के पद भरने को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग वृत शाहपुर को पुनर्गठित कर दो नए मंडल (ननखड़ी और खोलीघाट) और खराहन सेक्शन बनाए गए।
हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को बेहतर निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
भांग की खेती पर पायलट अध्ययन को मंजूरी
चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर पायलट अध्ययन की मंजूरी दी गई। यह अध्ययन भांग की खेती के विषय में संभावनाओं का आकलन करेगा और भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा।
शैक्षणिक संस्थानों के नामकरण में बदलाव
मंत्रिमंडल ने तीन शैक्षणिक संस्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी। राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (कन्या) जुब्बल का नाम रामलाल ठाकुर जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (कन्या) और ऊना जिला के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड रखने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने उपायुक्त कार्यालयों में चालकों, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ तीन मंडलायुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), भू-एकत्रीकरण निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
