मुरैना, 23 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिलाधीश अंकित अस्थाना ने निर्देश दिए कि नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारे, ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। इसके लिए एसडीएम के साथ बैठक करें और निकाय क्षेत्र में तहसीलदार के साथ भ्रमण पर निकलें। सड़क पर खड़े हुये वाहन, दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण पर मुहिम चलाई जाए एवं उसका प्रचार-प्रसार किया जाए। जिलाधीश अंकित अस्थाना ने नगर निगम के अलावा समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ को बैठक ली। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम सत्येन्द्र धाकरे, पीओ डूडा मेघा तिवारी, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री नवनीत शर्मा, समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ एवं सब इंजीनियर उपस्थित थे।
जिलाधीश अंकित अस्थाना ने गुरुवार को नगर निगम की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि एम.एस. रोड़ के अलावा अन्य सड़कों पर भी दूधिया रोशनी के बल्ब (स्ट्रीट लाइट) लगाये जायें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रगतिरत कार्यो को समय-सीमा में पूर्ण करें, इसके अलावा व्हीआईपी रोड़ के निर्माण कार्य में तेजी लायें, आवश्यक हो तो एसएएफ ग्राउण्ड के समीप अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्री को खिसका कर चौड़ा रास्ता सुगमता का बनाये।
जिलाधीश ने कहा कि नगर निगम के अंतर्गत 15 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का निर्माण कार्य स्वीकृति को लेकर कार्य चर्चा की एवं भूमि ना होने के कारण अधूरे निर्माण के बारे में टीएल में अवगत कराने के निर्देश दिए। कायाकल्प योजना के तहत अधिकारियों के साथ 19 कार्यो की विस्तार से समीक्षा की।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त कार्य समय रहते पूर्ण किये जायें। इसी प्रकार कायाकल्प योजना के तहत 53 कार्यो के लिये 1477 लाख रूपये स्वीकृत हुये थे, जिनमें 17 कार्य पूर्ण बताये गये है, 24 कार्य प्रगतिरत है। इसके अलावा 10 कार्य अप्रारंभ है। अमृत 2.0 के तहत 194 लाख रूपये की लागत से जौरी तालाब का उन्नयन एवं समतलीकरण के कार्य की समीक्षा की। जिसमें कार्य प्रगतिरत बताया है। नगर निगम मुरैना के शेष 23 वार्डो में सीवरेज नेटवर्क का कार्य की योजना 176.12 करोड़ रूपये, डीपीआरएसएलटीसी से स्वीकृत हो चुकी है। योजना में निविदा आमंत्रित की गई है, जो 29 जनवरी को प्राप्त होगी। बैठक में एसडीएमएफ योजनान्तर्गत भूमिगत नाला निर्माण नंबर 02 के अलावा मुख्यमंत्री शहरी अद्योसंरचना के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। जिलाधीश ने अमरसुमा पर बने एमआईजी, एलआइजी की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधीश ने बताया कि आवास की बिक्री नहीं हो रही है तो आवास मेला लगाया जाये, जिसका प्रचार-प्रसार किया जाये। नगरीय निकायों को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्र में ट्राफिक व्यवस्था सुधारें, आवश्यक हो तो तहसीलदार के साथ भ्रमण कर दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण की वस्तु उठाकर जब्त करें। इसमें पुलिस का सहयोग लें।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा
