-भ्रष्ट बताने वाली सूची जारी होने के विरोध में पटवारियों में रोष-गुरुग्राम में विरोध प्रदर्शन करते हुए डीसी को सौंपा ज्ञापन
गुरुग्राम, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । हरियाणा में पटवारियों के भ्रष्टाचार में नाम लिखकर सरकार के राजस्व एवं आपदा विभाग की ओर से जारी की गई सूची पर पटवारियों में नाराजगी बढ़ रही है। सोमवार को गुरुग्राम में दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा की गुरुग्राम जिला इकाई की ओर से प्रदर्शन करके डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। लघु सचिवालय में डीसी को राजस्व मंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
एसोसिएशन के पूर्व प्रधान मनोज कुमार ने पटवारियों के भ्रष्टाचार में शामिल किए गए नामों पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि जो वर्तमान में हरियाणा सरकार काम कर रही है, वह तो कभी अंग्रेजों के शासन से लेकर अब से पहले तक नहीं हुआ था। राजा टोडरमल के समय में यह विभाग बना था, लेकिन राजस्व विभाग पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा था। अब सरकार ने पता नहीं किस एजेंसी से जांच करवाई है कि पूरे हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में पटवारियों को भ्रष्टाचार में फंसाने का काम किया जा रहा है। पूर्व प्रधान ने कहा कि ना तो कोई जांच हुई। ना किसी पर आरोप साबित हुए। इसके बावजूद सरकार ने ऐसी लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा कि पटवारियों के आक्रोष के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यह कह रहे हैं कि इस सूची की उन्हें जानकारी नहीं है। इससे क्या संदेश वे दे रहे हैं। सरकार के वे मुखिया हैं और उनके संज्ञान में लाए बिना ही कोई सूची जारी हो जाती है। यह बहुत बड़ी लापरवाही है।
पटवार घर से लघु सचिवालय में डीसी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे पटवारियों ने कहा कि पटवारियों को सरकार सुविधाएं नहीं देती, फिर भी वे अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। उन पर अतिरिक्त हलके का काम है लेकिन उन्हें इसका मानदेय नहीं मिलता। इसके बाद भी काम करते हैं। पटवारियों ने कहा कि वे किसी भी तरह से जनता का काम प्रभावित नहीं होने देंगे। रोष स्वरूप वे काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। पूर्व प्रधान मनोज कुमार ने कहा कि जारी की गई सूची में जिन पटवारियों के नाम हैं, उनमें से कई तो उन सर्कलों पर है ही नहीं। दो पटवारियों का निधन हो चुका है, उनके भी नाम इस सूची में डाल दिए हैं। इससे साफ है कि कितनी घोर लापरवाही की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी सूची जारी करके पटवारियों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
(Udaipur Kiran)
