कठुआ, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने डीसी कार्यालय कठुआ में लाभार्थियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए। पंचायती राज मंत्रालय के तहत आयोजित यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा था। डॉ. सिंह ने स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रदान करके, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देकर सशक्त बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
मंत्री ने कहा यह पहल सुनिश्चित करती है कि दूरदराज के गांव भी राष्ट्र की प्रगति का हिस्सा बनें और इसमें ग्रामीण आबादी के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की अपार संभावनाएं हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर में। उन्होंने सटीक भूमि सर्वेक्षण, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विवादों को कम करने के लिए जीआईएस मैपिंग, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने संपत्ति अधिकारों के डिजिटलीकरण और आत्म-सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर के रूप में पूरी तरह से स्वामित्व-सक्षम पाली गांव की प्रशंसा की।
डॉ. सिंह ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले संपत्ति कार्ड जारी करने पर जोर दिया जो लाभार्थियों को ऋण सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। विशेष रूप से यह ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभ सुनिश्चित करता है और उन्हें स्वतंत्र संपत्ति के स्वामित्व के साथ सशक्त बनाता है। स्वामित्व पहल की प्रगति को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने साझा किया कि जम्मू और कश्मीर में 92 प्रतिशत भूमि मानचित्रण पूरा हो गया है। इस क्षेत्र में 37,902 संपत्ति कार्ड जारी किए जाने हैं जिनमें कठुआ में 8,000 शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहल का लक्ष्य 2.19 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित करना है। डॉ. सिंह ने कृषि पद्धतियों में उन्नत तकनीकों के एकीकरण को भी रेखांकित किया जैसे कि ड्रोन-आधारित कृषि माप, जो भूमि प्रबंधन और टिकाऊ खेती को बढ़ाते हैं।
बैठक के दौरान उन्होंने एस्पिरेशनल ब्लॉक पहल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वास्तविक समय पर विकास की निगरानी के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दोहराया जिसका उद्देश्य अविकसित क्षेत्रों का उत्थान करना है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने कठुआ रेलवे स्टेशन के उन्नयन, जम्मू और कश्मीर में भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क की स्थापना और जम्मू रेलवे स्टेशन पर जीर्णोद्धार के बाद जल्द ही चालू होने वाली जम्मू-श्रीनगर रेलवे लाइन सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अपडेट प्रदान किया, जिसके 5-6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है।
डॉ. सिंह ने नशा मुक्त भारत और पर्यावरण पहलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और जागरूकता अभियान, रीसाइक्लिंग और स्वच्छता के लिए सामुदायिक प्रतिज्ञाओं पर जोर दिया। उन्होंने शासन और ग्रामीण विकास में आधुनिक तकनीक लाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर पैदा करने में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों ने भाग लिया।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
