उत्तराखंड की तरह हरियाणा में लागू हो कुटुंब सम्मान पेंशन योजना
चंडीगढ़, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें उठाईं। उन्होंने पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर हरियाणा में भी सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को दो प्रतिशत खुला आरक्षण देने की मांग की है।
आजाद हिंद फौज के सैनिकों के परिजन मास्टर सुरेन्द्र जागलान, सुरेंदर डूडी, सतीश कुमार, एडवोकेट दीपक गोयत, ओमप्रकाश ढांडा, रवि, सतीश यादव व अन्य ने शनिवार को चंडीगढ़ में जारी एक बयान में कहा कि हरियाणा में भी उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर कुटुंब सम्मान पेंशन योजना लागू की जाए, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक समर्थन मिल सके।
परिजनों ने कहा कि हरियाणा अभिलेखागार विभाग की फाइलों में आजाद हिंद फौज (आईएनए) के सैनिकों का इतिहास दशकों से लंबित है। 1966 में हरियाणा सरकार ने आईएनए सैनिकों से संबंधित डेटा मांगा था, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया। इतिहास की इस अनदेखी के कारण, आजादी के कई सेनानी अपनी पहचान के दस्तावेज देखने से पहले ही चल बसे।
परिजनों ने मुख्यमंत्री से यह भी अपील की कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों के इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इससे बच्चों में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना को बढ़ावा मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने यह भी कहा कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे और शीघ्र समाधान निकाले।
हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों ने राज्य सरकार से पंजाब की तर्ज पर स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष यह मुद्दा उठाया और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित एक सरकारी निकाय स्थापित करने का आग्रह किया है। परिजनों का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड उनके मुद्दों को सशक्त रूप से उठाने और उन्हें हल करने का मंच प्रदान करेगा। इसके माध्यम से पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, और अन्य लाभों से संबंधित समस्याओं का निवारण तेज गति से हो सकेगा।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
