अहमदाबाद, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । गुजरात सरकार ने राज्य की 32 और नगर पालिकाओं को 60 स्थानों पर 6.7 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए 45.37 करोड़ रुपए आवंटित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है। यह राशि स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से प्रदान की जाएगी।
राज्य के स्थानीय निकायों में अपरंपरागत ऊर्जा का उपयोग होने से भविष्य में उनके बिजली खर्च में लगभग 50 प्रतिशत की बचत होने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में गुजरात की अग्रसरता को स्थानीय निकायों तक विस्तार देने का पर्यावरण-प्रिय नूतन दृष्टिकोण अपनाया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य की नगर पालिकाओं में ग्रीन-क्लीन एनर्जी के उत्पादन एवं उपयोग से बिजली खर्च में कटौती करने के साथ नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया है कि नगर पालिकाएँ स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अंतर्गत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य के लिए राज्य की नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्रों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, पंपिंग स्टेशन्स, वॉटर वर्क्स तथा कन्स्ट्रक्शन वर्क्स स्थलों पर सोलर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने अब तक राज्य की 63 नगर पालिकाओं को 136 स्थानों पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए 114.34 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इतना ही नहीं; इनमें से 55 नगर पालिकाओं ने 97 स्थानों पर सोलर प्लांट लगाने का कार्य पूरा भी कर लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक नगर पालिकाओं को ऐसे सोलर प्लांट स्थापित कर स्वयं सोलर एनर्जी जनरेशन तथा उसके उपयोग से बिजली खर्च में कटौती करने में सक्षम बनाने तथा आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का लक्ष्य रखा है।
(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय
