पढ़े-लिखे सहरिया युवाओं को सरकारी विभागों में दें सीधे नौकरीः मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह

– जनजातीय कार्य मंत्री ने संभागीय बैठक में की पीएम जनमन एवं धरती आबा अभियान की समीक्षा

ग्वालियर, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में शुमार सहरिया जनजाति के पढ़े-लिखे युवाओं को विभिन्न विभागों में रिक्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बगैर परीक्षा के सीधे ही नौकरी प्रदान करें। सभी जिला कलेक्टर न्यूनतम अर्हता रखने वाले सहरिया युवकों से आवेदन लेकर उन्हें सरकार की मंशा के अनुरूप नियुक्ति दिलाएं।

मंत्री डॉ. शाह शुक्रवार को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अधिकारियों की बैठक में पीएम जनमन अभियान (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने भगवान बिरसा मुण्डा के जन्म दिवस से शुरू हुए देशव्यापी धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की तैयारियों की समीक्षा भी बैठक में की। ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी बैठक में विशेष रूप से मौजूद थे।

जनजाति कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने कहा कि आजादी के बाद देश में पहली बार खासतौर पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास व कल्याण के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा क्रांतिकारी पहल की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में पीएम जनमन अभियान शुरू किया है। मंत्री डॉ. शाह ने बैठक में प्रत्यक्ष व वर्चुअल रूप से मौजूद दोनों संभागों के कलेक्टर एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम जनमन अभियान में शामिल 9 विभागों की 11 योजनाओं के लाभ से एक भी सहरिया परिवार छूटना नहीं चाहिए।

ज्ञात हो कि देश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में मध्य प्रदेश की सहरिया, बैगा व भारिया जनजाति शामिल हैं। प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों सहित 24 जिलों में पीएम जनमन अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में डॉ. विजय शाह ने दोनों संभागों के सभी जिला कलेक्टर को धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तुरसन पाल बरैया व उपाध्यक्ष सीताराम आदिवासी, विधायक मोहन सिंह राठौर, जिला पंचयात ग्वालियर की अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव व उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह, प्रमुख सचिव जनजाति कार्य गुलशन बामरा, संभाग आयुक्त मनोज खत्री, पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना व कलेक्टर रुचिका चौहान मौजूद थीं। ग्वालियर-चंबल संभाग के अन्य जिलों के कलेक्टर वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। यहाँ संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में दोनों संभागों की जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जनजाति कल्याण सहित पीएम जनमन अभियान में शामिल सभी 9 विभागों के संभाग व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सहरिया बुजुर्गों के लिये हर जिले में बनाएँ वृद्धाश्रम, सरकार देगी पैसा

मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बैठक में कहा कि सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के बुजुर्गों को आश्रय देने के लिये हर जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करायेगी। उन्होंने ग्वालियर व चंबल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को कहा कि वे अपने-अपने जिले में सहरिया जनजाति के बुजुर्गों के लिये वृद्धाश्रम बनवाएं। वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिये राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध करायेगी।

सहरिया बालक – बालिकाओं के लिये हर जिले में बनेंगे अलग-अलग छात्रावास

जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया परिवारों के बच्चों के लिये सर्वसुविधायुक्त छात्रावास उपलब्ध करायेगी। उन्होंने कहा कि सहरिया जनजाति बहुल विकासखंड में सहरिया बालक व बालिकाओं के लिये अलग-अलग 50-50 सीटर छात्रावासों का निर्माण सरकार करायेगी। सभी जिला कलेक्टर इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाएँ।

बालिका छात्रावास में महिला व बालक छात्रावास में पुरुष अधिकारी करेंगे रात्रि विश्राम

जनजाति छात्रावासों की व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर बनाने के लिये राज्य स्तर से निगरानी की विशेष रणनीति बनाई गई है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा इसके लिये राज्य स्तर से हर संवाद में एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो हफ्ते में चार दिन औचक रूप से किसी बालिका छात्रावास में रात्रि विश्राम करेंगीं। इसी तरह पुरुष अधिकारी बालक छात्रावास में रात बितायेंगे। इस दौरान वे छात्रावासों की पेयजल, बिजली, शौचालय, साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ कराया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो छात्रावास अधीक्षक अपने छात्रावास में रात्रि में विश्राम नहीं करेंगे, उन्हें इस जिम्मेदारी से पृथक कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

कुछ गाँवों को सौर ऊर्जा से रोशन कर बिजली बिल फ्री बनाएँ

मंत्री डॉ. शाह ने सभी जिला कलेक्टर से कहा कि वे अपने-अपने जिलों के पायलट प्रोजेक्ट बतौर सहरिया जनजाति की कुछ गाँवों में नवीन एवं नवकरणीय विभाग के सहयोग से प्रत्येक सहरिया परिवार के घर में सौर ऊर्जा से संचालित एलईडी बल्ब व पंखे लगवाएं, जिससे ये गाँव बिजली बिल फ्री हो सकें। इन गाँवों में सौर ऊर्जा उपकरण लगाने में जनजातीय कार्य विभाग से धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

चलित वाहन भेजकर बनवाएं सहरिया परिवारों के आधार, सरकार देगी पैसा

जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा कि हर सहरिया बहुल गाँवों में विशेष वाहन को मशीन व कर्मचारियों सहित आधारकार्ड व आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये भेजें। वाहन सहित मशीन का खर्चा सरकार उपलब्ध करायेगी।

प्रभावी ढंग से संचालित हों वन धन केन्द्र

डॉ. शाह ने वन विभाग के अधिकारियों की अलग से बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि संभाग के सभी जिलों के सहरिया जनजाति बहुल गाँवों में पर्याप्त संख्या में वन धन केन्द्र खोले जाएं। साथ ही इन केन्द्रों का संचालन प्रभारी ढंग से किया जाए। इनके माध्यम से सहरिया जनजाति परिवारों के लिये स्वरोजगारमूलक गतिविधियां संचालित की जाएं।

50 प्रतिशत दिव्यांगता वाले सहरिया लोगों को दिलायेंगे मोटराइज्ड ट्राइस्किल

बैठक में मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि सहरिया परिवारों के ऐसे सदस्य जिनमें 50 प्रतिशत दिव्यांगता है, उन्हें भी मोटराइज्ड ट्राइस्किल दिलाने के प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि विधायक निधि व शासन के अन्य प्रावधानों के तहत मोटराइज्ड ट्राइस्किल दिलाने के साथ-साथ सहरिया दिव्यांगों को पीएम स्वनिधि के तहत रोजगार के लिये आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। मंत्री डॉ. शाह ने बुजुर्गों को रोशनी व मोबाइल चार्जरयुक्त वॉकिंग स्टिक दिलाने की बात भी कही।

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है पीएम जनमन व धरती आबा अभियानः सिलावट

जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बैठक में कहा कि पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। इसलिये सभी अधिकारी इन दोनों अभियानों को गंभीरता से लें और सरकार की मंशा के अनुरूप हर पात्र परिवार को योजना का लाभ दिलाएँ।

अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी दिए उपयोगी सुझाव

सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तुरसन पाल बरैया ने कहा इन दोनों अभियान के माध्यम से सहरिया जनजाति के कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय काम हो रहे हैं। विधायक मोहन सिंह राठौर ने सहरिया जनजाति परिवारों को मिली जमीन के आधार पर उन्हें पीएम जनमन सहित सरकार की अन्य योजनाओं का विशेष रूप से लाभ दिलाने का सुझाव दिया। जिला पंचायत की अध्यक्ष दुर्गेश जाटव ने भी अपने विचार रखे।

आरंभ में जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बावरा ने जिलेवार पीएम जनमन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के अंत में संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने भरोसा दिलाया कि बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दोनों संभागों के सभी जिलों में पीएम जनमन व धरती आबा अभियान का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(Udaipur Kiran) तोमर