HimachalPradesh

मुख्यमंत्री सुक्खू ने छोड़ी बिजली सब्सिडी, साधन संपन्न लोगों से अपील

मुख्यमंत्री सुक्खू पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए

शिमला, 01 जनवरी (Udaipur Kiran) । नए साल की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रेरणादायक कदम उठाया है। सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल सहित बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से भी स्वेच्छा से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी त्यागने की अपील की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह कदम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

अपने सरकारी आवास ओकओवर में बुधवार को पत्रकार वार्ता में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता अमीर है। लेकिन सरकार गरीब। उन्होंने जनता से प्रदेश हित में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि साधन संपन्न लोग बिजली सब्सिडी छोड़कर समाज और राज्य के विकास में अपना योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पहले ही सख्त आर्थिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश की अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में थी। लेकिन कड़ी मेहनत और कड़े फैसलों की बदौलत सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसके बावजूद राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहला कदम मंत्रिमंडल ने खुद से उठाया है। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी त्याग रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनके नाम पर पांच बिजली के मीटर हैं। जिन पर हर महीने 625 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। उन्होंने यह सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया है और इसी तरह का कदम उठाने के लिए उन्होंने अन्य सक्षम लोगों से भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि साधन संपन्न लोग अगर बिजली सब्सिडी छोड़ते हैं तो इससे बिजली बोर्ड की 200 करोड़ की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इस सब्सिडी पर गरीबों का हक है और उन्हें यह मिलनी चाहिए।

सब्सिडी छोड़ने का आसान तरीका

मुख्यमंत्री ने जनता को बिजली सब्सिडी छोड़ने की प्रक्रिया भी सरल बना दी है। उन्होंने बताया कि जो लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं। वे 1100 या 1921 नंबर पर कॉल कर इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए वे आसानी से सब्सिडी त्याग कर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सब्सिडी छोड़ने का यह निर्णय राज्य के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के सहयोग से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह समय है जब हम सभी को प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन जनता के सहयोग के बिना यह संभव नहीं होगा।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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