झाबुआ, 30 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिले में चलाए जा रहे कुपोषण मुक्त अभियान के तहत लागू किया गया मोटी आई कॉन्सेप्ट केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी पसन्द आया है। उन्होंने न केवल इसकी सराहना की बल्कि आदिवासी जिलों को कुपोषण से उबारने की दिशा में इसे अहम कदम बताया है। उल्लेखनीय है कि जिले में कुपोषण से मुक्ति हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को कुपोषण से उबारने के लिए गांव की ही 1325 महिलाओं को मोटी आई के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला भूरिया के अनुसार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जब इंदौर प्रवास पर आई थी, उस दौरान प्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया द्वारा उनसे सौजन्य भेंट कर उन्हें जिले में चलाए जा रहे कुपोषण मुक्त अभियान के तहत मोटी आई कांसेप्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई थी।
प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि उन्होंने जिले में कुपोषण से उबारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मोटी आई कांसेप्ट के बारे में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जब विस्तृत रूप से जानकारी दी, तो उन्होंने इस कांसेप्ट की सराहना करते हुए इसे आदिवासी जिलों को कुपोषण से उबारने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम बताया। सुश्री भूरिया ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जिले में कुल 2706 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इनमें से 1110 आंगनवाड़ी केंद्रों पर करीब 2 हजार कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है, और इन्हें कुपोषण से उबारने के लिए गांव की ही 1325 महिलाओं को मोटी आई के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और झाबुआ जिले के बच्चे तेजी से कुपोषण से मुक्त हो रहे हैं।
निर्मला भूरिया के अनुसार उन्होंने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को यह भी बताया कि मोटी आई के द्वारा आयुर्वेद के अनुसार कुपोषित बच्चों की मालिश करने के साथ ही उन्हें अपनी देखरेख में पौष्टिक लड्डू और पोषण आहार भी खिलाया जा रहा है। भूरिया के अनुसार जिले में चलाया जा रहा जा उक्त अभियान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को पसन्द आया है, और उन्होंने अभियान की भूरि भूरि प्रशंसा की है
कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग द्वारा दिए गए 12 सुझावों में से 6 को केंद्रीय मंत्री द्वारा मान्य कर लिया गया है। परिणामस्वरूप बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी, साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में एडॉप्शन एजेंसी खोलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। प्रदेश केबिनेट मंत्री भूरिया ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि अगले सत्र में प्रदेश के सभी जिलों में शिशु गृह स्थापित करने की तैयारी कर ली गई है। मध्यप्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के अनाथ बच्चों के जॉब प्लेसमेंट के आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रसन्नता जताई। साथ ही केंद्रीय मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि आगामी दिनों में उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर में मध्यप्रदेश को अपनी इन उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण देना चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / उमेश चंद्र शर्मा
