-समाधान शिविर में डीसी ने सुनी 33 शिकायतें
-अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिए निर्देश
गुरुग्राम, 30 दिसंबर (Udaipur Kiran) । नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची या बूथ बदले जाने से संबंधित मामलों को नागरिक समाधान शिविर में लाने की बजाय रिवाइजिंग अथॉरिटी के निर्णय के विरूद्घ अपील के तौर पर उपायुक्त कार्यालय में रखें। इन शिकायतों को सीधे एलएफए ब्रांच या उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा दें। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया जाएगा।
लघु सचिवालय सभागार में सोमवार को जनशिकायतों की सुनवाई करते हुए डीसी अजय कुमार के समक्ष कुछ शिकायतें नगर निगम के चुनाव से संबंधित पाई गईं। डीसी ने कहा कि नागरिक मतदाता सूची व बूथ से संबंधित शिकायतों को शिविर में रखने की बजाय मंगलवार 31 दिसंबर तक उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय में आने वाली अपील का तीन जनवरी तक निवारण कर दिया जाएगा। समाधान शिविर में आज 33 शिकायतों को सुना गया और इन सभी में डीसी ने विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सिलोखरा गांव साउथ सिटी निवासी अंकित सैनी ने शिकायत रखी कि उनके क्षेत्र में सडक़ों की हालत जीर्ण-शीर्ण है तथा स्ट्रीट लाईटें भी खराब पड़ी हुई हैं। इस संदर्भ में एमसीजी को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर डीसी ने एमसीजी के चीफ इंजीनियर को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
समाधान शिविर में बुजुर्ग आजाद सिंह कटारिया ने शिकायत रखी कि उनकी पैतृक जमीन से मुतल्लिक एक मामले में गुरुग्राम एसडीएम ने इंतकाल निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन आज तक इस इंतकाल को खारिज नहीं किया गया है। इस पर डीसी ने नायब तहसीलदार सुरेंद्र भारद्वाज हो यह म्यूटेशन कैंसिल करवाने के निर्देश दिए। गांव टीकली निवासी दिव्यांग महिला पूनम ने बताया कि उसका पति एक निजी शिक्षण संस्थान में सेवारत था। पांच महीने पहले उसके पति की सडक़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद संस्थान ने ना तो उसे कोई रोजगार दिया और ना ही कोई आर्थिक सहायता प्रदान की। डीसी ने जिला शिक्षा अधिकारी व श्रम विभाग को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गांव इंछापुरी निवासी जितेंद्र ने बताया कि उनके घर के पास पानी निकासी के लिए कोई नाली नहीं होने के कारण जलभराव की समस्या रहती है। जिस कारण अक्सर पड़ोस के परिवार से झगड़ा हो जाता है। इस मामले में ग्राम पंचायत की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। डीसी ने बीडीपीओ को तत्काल पानी निकासी के लिए व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। शिविर में परिवार पहचान पत्र में आय के सत्यापन, वृद्घावस्था पेंशन बनवाने, हरेरा, सीवरेज लाइन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई की गई। इस अवसर पर एसीपी सुशीला, भूमि अधिग्रहण अधिकारी दीपक, सदर कानूनगो गुलाब सिंह, एईओ जगदीश अहलावत, कल्याण अधिकारी कमल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ मैनपाल, एटीपी कुलदीप इत्यादि उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) हरियाणा
