– सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल मामले में अपने आदेश की अनुपालन रिपोर्ट मांगीनई दिल्ली, 27 दिसंबर (Udaipur Kiran) । आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली विशेष सुनवाई में ऑनलाइन जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज डल्लेवाल को पर्याप्त चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के आदेशों का पालन न करने के आरोप में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी दांव पर लगी है। आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। डल्लेवाल को उचित चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की स्पेशल बेंच ने कहा कि हम इस मामले पर कल यानी 28 दिसंबर फिर सुनवाई करेंगे।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल से ऑनलाइन बात करेंगे। उसके बाद कोई आदेश देंगे। हमारी पहली प्राथमिकता उनकी जिंदगी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उन किसानों की नीयत पर शक है, जो डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में बाधा डाल रहे हैं। अगर कोई कानून व्यवस्था की दिक्कत पैदा कर रहा है तो पंजाब सरकार उसके साथ सख्ती से निपटे।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदर्शनकारी किसान नहीं चाहते कि डल्लेवाल को धरनास्थल से अस्पताल शिफ्ट किया जाए।सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने 24 दिसंबर को किसान नेता से मुलाकात की है। डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र सौंपा है। डल्लेवाल का कहना है कि अगर सरकार से कोई बातचीत होती है तो ही वो मेडिकल सहायता लेने को तैयार हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, पर पहले उनकी सेहत सुधरे। इस वक्त कोर्ट की प्राथमिकता उनकी सेहत को लेकर है।
कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि आप डल्लेवाल को आश्वस्त कर सकते हैं कि जैसे ही उनकी सेहत में सुधार होगा, हम उनकी बात सुनेंगे और केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की सेहत और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने को लेकर पंजाब सरकार से कल यानी 28 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। 28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी कल होने वाली सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने को कहा। यह याचिका लाभ सिंह ने दायर की है, जिसमें पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
