जयपुर, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से एक करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो
रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमनें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में
न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर पेंशन 1150 रुपये की है। लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अब ग्राम सभा स्तर पर किया जा रहा
है, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलता रहे।
पंत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रवर्तित
योजनाओं की समीक्षा के लिए राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में पांच
राज्यों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने
कहा कि सिलिकोसिस योजना के तहत हमने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग
किया है, जिसके लिए हमें ई गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत
भी किया गया है। केंद्र सरकार
द्वारा एक फ़िक्स बजट आवंटित किया जाता है। राज्य सरकारों को योजनाओं का
क्रियान्वयन करना होता है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कई समस्याओं का
सामना भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्र की तुलना में राज्य सरकार
अधिक बजट वहन करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से
समय पर बजट आवंटन का आग्रह किया ताकि योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से
किया जा सके और लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। पंत ने आश्वस्त किया कि योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाता
रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से समय पर बजट का आवंटन होता रहे ताकि
लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलता रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अमित यादव ने कहा कि केंद्र
सरकार अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आशा करते है कि आने वाले समय में देश
विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने
कहा कि इस बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं की
केवल समीक्षा करना ही नहीं बल्कि उनके संचालन में राज्यों को आ रही
समस्याओं का समाधान करना और उनका त्वरित क्रियान्वयन कराना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने
अतिथियों का स्वागत किया और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राजस्थान ने सामाजिक सुरक्षा में निवेश किया है। उन्होंने
कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संचालन में राजस्थान अग्रणी
राज्यों शामिल है और हम वर्तमान में लगभग 90 लाख पेंशनर्स को लाभान्वित कर
रहे है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की अनूठी पालनहार योजना में छह लाख
से अधिक लाभार्थी है। बैठक
में केंद्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति के लिए पूर्व-मैट्रिक और
उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना
(पीएम-एजेएवाय), नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पीएम-यशस्वी स्कीम, डीएनटीज़ के
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीड), नमस्ते योजना, एनएपीडीडीआर, अटल
वायु अभ्युदय योजना आदि की समीक्षा की गई।बैठक
में अतिरिक्त सचिव अमित कुमार घोष, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक बचनेश अग्रवाल सहित पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और
हरियाणा राज्यों के प्रधान सचिवों और सचिवों और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए।
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(Udaipur Kiran) / रोहित
