पटना, 20 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । गृह विभाग के प्रधान सचिव, अरविन्द कुमार चौधरी ने आज पत्रकार वार्ता में यहां कहा कि राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से विधि-व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित करना तथा लोगों को भयमुक्त समाज एवं विकास प्रदान करना, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अरविंद चौधरी ने कहा कि वर्ष-2024 के नवम्बर माह तक कुल 3,00,526 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी है। 92 नियमित हथियार, 4,861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22,632 कारतूस, 604 डेटोनेटर की बरामदगी की गयी तथा 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है। अपराधिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप राज्य स्तर पर गत वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36 प्रतिशत, चोरी में 5.93 प्रतिशत एवं दंगा में 15.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है।
गृह सचिव चौधरी ने कहा कि वर्ष 2024 में राज्य सरकार की धर्म निरपेक्ष एवं सुदृढ़ नीति के परिप्रेक्ष्य में तत्परता से आसूचना/सूचना संग्रह एवं त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप राज्य में साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं में उत्तरोत्तर कमी हुई है। वर्ष 2022-24 में साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंधित कुल 1025 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है और सभी जिलों को आरोप पत्र समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 को निरस्त करते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 अधिसूचित किया गया है, जो बीते 14 मार्च 2024 से प्रभावी है।
अरविंद चौधरी ने कहा कि पूर्व में बिहार राज्य के 10 जिले नक्सली गतिविधियों से प्रभावित थे, जो वर्त्तमान में घटकर 08 जिले यथा-गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, कैमूर, जमुई, मुंगेर एवं लखीसराय रह गये हैं। वर्ष-2024 में नवम्बर माह तक 120 नक्सली गिरफ्तार किये गये हैं तथा 24 हथियार, 246 कारतूस, 134 किलोग्राम विस्फोटक, 554 डेटोनेटर, 146 बारूदी सुरंगें / केन बम बरामद किये गये है।
आर्थिक अपराध एवं साईबर अपराध नियंत्रण
अरविंद चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा सभी पुलिस जिलों (रेल जिला सहित) में कुल 44 साईबर थाना की स्थापना की गयी है, जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन क्रियाशील है।
माह-अक्टूबर, 2024 तक 5187 कांड प्रतिवेदित हुआ है तथा 571 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना स्थित नेशनल साइबर क्राइं रिपोर्टिंग पोर्टव 1930 के कॉल सेंटर में कॉल का उत्तर देने में कई माह से बिहार राज्य प्रथम स्थान पर है। साथ ही, साइबर फ्रॉड से संबंधित रकम को होल्ड कराने में जुलाई, 2024 में देश के सभी राज्यों में बिहार पांचवे स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई में गठित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एवं पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर निगरानी रखते हुए अबतक कुल 419 विवादित / भ्रामक / आपत्तिजनक पोस्ट/फरजी प्रोफाईल पर विधि सम्मत् कार्रवाई करते हुए आईटी एक्ट-2000 के तहत् संबंधित सेवाप्रदाता को नोटिस दिया गया है जिसमें 319 मामलें अबतक निष्पादित हो चुके हैं। आर्थिक अपराध थाना द्वारा दर्ज काण्डों में अभियुक्तों के विरूद्ध बिहार विषेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति की जब्ती के लिए कुल 26 मामलों में घोषणा पत्र एवं आदेश निर्गत किया गया है।
संवाददाता सम्मेलन के दौरान गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, विशेष सचिव, के सुहिता अनुपम, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) कुन्दन कृष्णन् तथा सुनील नायक, पुलिस महानिरीक्षक (गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं) भी उपस्थित थे।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
