मंडी, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ (एच जी सी टी ए) ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें विधेयक, 2024 पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। डॉ. बनिता सकलानी राज्य अध्यक्ष एचजीसीटीए ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक और अवमाननापूर्ण है और कर्मचारी विरोधी भी है।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्वयं भर्ती किए गए अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को अर्थहीन करना है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में कई निर्णय पारित किए गए हैं, जिसमें सभी प्रकार के लाभों के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेवा की अवधि को गिनने के लिए कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय पारित किए गए हैं क्योंकि कर्मचारियों ने नियमित समकक्ष कर्मचारियों के समान कर्तव्यों का निर्वहन किया है।
डॉ बनिता सकलानी ने कहा कि न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया हैकि वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य परिणामी लाभों के लिए अनुबंध अवधि की गणना की जाए। हालाँकि राज्य सरकार इन निर्णयों को अक्षरशः लागू करने में अनिच्छुक रही है। न्यायालय के निर्णयों को दरकिनार करने और अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 लेकर आई है। यह देश में किसी भी राज्य सरकार की ओर से राज्य के 70% से अधिक कर्मचारियों को परेशान करने के लिए विधायिका का उपयोग करने का अपनी तरह का पहला कदम है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रियों ने विभिन्न सार्वजनिक मंचों से वादा किया था कि वे अनुबंध नीति को खत्म कर देंगे और कर्मचारियों की सेवाओं को अनुबंध अवधि में शामिल होने की तारीख से गिना जाएगा। राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए वर्तमान सरकार के काफी आभारी हैं परन्तु पेंशन की कीमत मौजूदा सेवा लाभ नहीं हो सकते। सरकार ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर हावी होने और कर्मचारियों के लाभों को पूर्वव्यापी रूप से समाप्त करने के लिए एक गलत अलोकतांत्रिक मिसाल कायम की है। इस फैसले ने सरकार की कर्मचारी हितैषी छवि पर गहरा आघात किया है।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
