दौसा, 14 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दौसा जिला प्रभारी तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार प्रदेशवासियों से की गई सभी ‘गारंटियां’ पूरी करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और लोक कल्याण के हित में राज्य सरकार ने पहले ही साल में कई बड़े निर्णय किए हैं, जिससे हर क्षेत्र में खुशहाली परिलक्षित हो रही है।
कर्नल राठौड़ शनिवार को यहां जिला कलक्ट्रेट सभागार में वर्तमान राज्य सरकार के एक साल का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे।
प्रभारी मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘नदी जोड़ो’ योजना के तहत महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) का शीघ्र शिलान्यास होगा, जिससे प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए जरूरी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इससे दौसा जिले के भी सभी शहरों और गांवों को फायदा मिलेगा। इस योजना पर करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार को सिर्फ 10 फीसदी ही वहन करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की निरन्तर प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से ईसरदा बांध परियोजना का काम अगले साल पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे दौसा जिले के निवासियों को समुचित गुणवत्तायुक्त पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवानों के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लग गया था। नई सरकार ने आते ही ऎसे अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरु कर युवाओं में पुनः विश्वास बहाल किया है। इस सरकार के कार्यकाल में न केवल प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही है, बल्कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक प्रकरणों में सबूत एकत्रित कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली वर्षगांठ पर 76 हजार 617 नई वैकेंसी की घोषणा की है, जो पूर्ण पारदर्शी तरीके से भरी जाएगी।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल तैयार कर औद्योगिक विकास के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार के पहले ही साल में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ कराना एक दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतीपूर्ण भी था, जिसका शानदार एवं सफल आयोजन किया गया। इससे राज्य में निवेश आएगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन और केन्द्र सरकार के साथ विमर्श कर 10 नई नीतियां लाई गई है। इससे नियमों में स्पष्टता आने से निवेशक बिना किसी शंका के राज्य में निवेश कर सकेंगे। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन नीतियों को दूसरे राज्यों के लिए नजीर बताया है।
उन्होंने कहा कि हर जिले के उत्पादों और हूनर को देश-दुनिया में प्रोत्साहित करने के लिए ‘एक जिला, एक उत्पाद’ पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा हर जिले की खासियतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ‘पंच गौरव’ की संकल्पना लाई गई है, जिसके तहत उनके प्रोत्साहन के लिए आधारभूत एवं नीतिगत मदद की जाएगी। इसके लिए दौसा जिले में एक उत्पाद के रूप में सिकन्दरा स्टोन ऑर्टिकल, एक उपज के रूप में सौंफ, एक प्रजाति के रूप में ढाक, एक खेल के रूप में फुटबॉल व एक गंतव्य के रूप में मेहन्दीपुर बालाजी मंदिर का चुनाव किया गया है।
प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि ‘किसान सम्मान निधि’ की राशि प्रति परिवार दाे हजार रुपए बढ़ाकर काश्तकारों को 650 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष में 1.25 लाख साइकिल एवं 21 हजार स्कूटियों का वितरण किया गया। पांच नए मेडिकल कॉलेज चालू किए गए। चार हजार स्कूलों में आठ हजार स्मार्ट क्लास रूम तैयार कराए गए। तीन लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख से अधिक नल कनेक्शन किए गए। उज्जवला योजना में 68 लाख परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 14 हजार 500 करोड़ रुपये व्यय कर 20 हजार किलोमीटर सड़कों का कार्य कराया गया। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम लगाकर आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार बनते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित कर कुख्यात गैंगस्टरों को पकड़ने की कार्रवाई की गई। साइबर सुरक्षा के लिए अभियान चलाकर साइबर अपराध पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल की है।
जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि दौसा जिले की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की वजह से विकास का सबसे ज्यादा लाभ दौसा को होगा। यहां आगामी चार साल में बड़े स्तर पर विकास कार्य होंगे। दौसा जिला आईटी, लॉजिस्टिक, विनिर्माण एवं स्किल सेंटर का हब बनकर उभरेगा।
इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में पिछले एक साल में जिले में हुए विकास कार्यों, विशेष नवाचारों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों काे दर्शाया गया है।
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(Udaipur Kiran) / रोहित
