कोलकाता, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय नवान्न में गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए हाईपावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक दोपहर दो बजे शुरू होनी थी, लेकिन दो घंटे की देरी के बाद शाम चार बजे शुरू हुई।
बैठक में सचिवालय, डायरेक्टरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों और सहायक कर्मियों की पदोन्नति से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों की कई अन्य समस्याओं और उनके हितों पर भी चर्चा हुई है
सरकारी कर्मचारियों की यूनियन लंबे समय से कर्मचारियों के बकाया और पदोन्नति के मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी यूनियन ने इस बैठक को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं। यूनियन के मुताबिक, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को ठोस और सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पर अभी भी 39 फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया है। इसके साथ ही, लगभग एक साल बीतने के बाद भी महंगाई भत्ते की नई किश्त की घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बकाया बढ़ रहा है, और नई घोषणा के अभाव में उनके लिए आर्थिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं।
नए साल की शुरुआत होने वाली है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। वहीं, सरकार पर बकाए का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि अगर इस बैठक में पदोन्नति और अन्य मुद्दों पर सकारात्मक फैसला लिया गया, तो यह सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर