हिसार, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । एमआईएस पोर्टल पंजीकृत प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष अनिल शर्मा सातरोडिय़ा ने अस्थाई स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को बोर्ड परीक्षा फार्म भरने के लिए अस्थाई राहत दिए जाने पर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री हरियाणा का हार्दिक आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार भी लगाई है कि हरियाणा में हजारों ऐसे स्कूल हैं जो पिछले कई सालों से शिक्षा निदेशालय हरियाणा द्वारा दिए गए स्कूल कोड, एमआईएस पोर्टल पंजीकृत एवं यूडाइज कोड के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करते हुए गरीब बच्चों को बहुत ही कम फीस में अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं लेकिन हर वर्ष इन स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों को बंद करने के नोटिस देने से स्कूल संचालकों पर हमेशा तलवार लटकती रहती है।अनिल शर्मा सातरोडिय़ा ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मांग की कि जब सरकार हरियाणा में लाखों कच्चे कर्मचारियों को दो से पांच वर्ष अनुभव के आधार पर रोजगार की गारंटी दे सकती है तो फिर सरकार इन स्कूल संचालकों द्वारा पिछले 14 से 20 सालों से चला रहे स्कूलों के अनुभव की अनदेखी क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री इन स्कूलों को भी नियमों में ढिलाई देते हुए हरियाणा भर में चल रहे एमआईएस पोर्टल पंजीकृत एवं यूडाईज कोड के साथ-साथ अस्थाई मान्यता प्राप्त, एग्जिस्टिंग सूचिबद्ध स्कूलों को भी स्थायीत्व देने का काम करें ताकि उपरोक्त स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
