नई दिल्ली, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड के रूप में दिए गए चंदे की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को अपना पक्ष रखने को कहा है। कार्यकारी चीफ जस्टिस विभू बाखरू की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी में करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो आरोपों की पड़ताल नहीं कर रही है लेकिन सीबीआई को इस मामले पर अपना पक्ष रखने दीजिए। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई तथ्य नहीं दिया गया है केवल जांच करने की मांग की गई है। हवा में जांच नहीं की जा सकती है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुदीप नारायण तमनकर की ओर से पेश वकील ने कहा कि इलेक्टोरल बांड को निरस्त करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो खुलासे हुए उसकी जांच होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इलेक्टोरल बांड स्कीम कारपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो वाली योजना थी।
बता दें कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार दिया था। 21 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वोटर को राजनीतिक दल की फंडिंग के बारे में जानकारी रखने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को इलेक्टोरल बांड के रूप में दिए गए चंदे की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था।
(Udaipur Kiran) / संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
