नई दिल्ली, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दक्षिणी रिज में बिना अनुमति के लगभग 1100 पेड़ काटने के मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से पूछा है कि अगर आप सड़क बना रहे हैं तो इसका लाभ किसको मिल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच कमेटी की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि हमारी पहली चिंता यह है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पेड़ों को काटने से कई प्रभावशाली लोगों को लाभ हुआ। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हमें सभी लोगों की सूची चाहिए जिन्हें पेड़ों को काटने से लाभ मिला। कोर्ट ने प्रोजेक्ट का साईट प्लान मांगा और पेड़ों को काटने से हुए नुकसान के बारे में पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के उप-राज्यपाल से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली के उप-राज्यपाल डीडीए के चेयरमैन हैं।
कोर्ट ने उप-राज्यपाल को हलफनामे में ये बताने को कहा था कि क्या उनको जानकारी दी गई थी कि पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि अगर उप-राज्यपाल को गुमराह किया गया तो जिम्मेदार लोगों पर विभागीय या आपराधिक कार्रवाई करें।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या वन विभाग के अधिकारियों सहित उसका कोई भी अधिकारी पेड़ काटने के दौरान मौजूद था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि 14 फरवरी का 422 पेड़ों को काटने का दिया गया आदेश वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा था कि यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि ट्री ऑफिसर ने 422 पेड़ों को काटने की कभी कोई अनुमति नहीं दी। दिल्ली सरकार को 422 पेड़ों को काटने की अवैध अनुमति देने का दोष स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली सरकार को यह बताना चाहिए कि वह पेड़ों की इस अवैध कटाई की भरपाई कैसे करेगी।
कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में हलफनामा दाखिल कर बताए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि रिज फॉरेस्ट एरिया के लिए सरकार द्वारा अनुमति देना अवमानना है। हम अवमानना जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा था कि आप अपने अधिकारी से फिर से पूछें कि क्या वह सरकार द्वारा इस अधिसूचना को वापस ले रहे हैं कि नहीं। अगर वह सहमत नहीं होता है, तो हम अभी अवमानना नोटिस जारी करेंगे। कोर्ट ने पूछा था कि 1100 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की। क्या आपने इस बारे में कोई जांच की है कि किस प्रजाति के पेड़ काटे गए। तब वन विभाग के वकील ने कहा कि हमारे पास पूरी सूची है।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के दक्षिणी रिज इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के मामले में डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने 16 मई को पांडा को गुमराह करने वाले हलफनामा पर नाराजगी जताते हुए अवमानना नोटिस जारी किया था। डीडीए के उपाध्यक्ष ने अपने हलफनामा में कहा था कि उनकी जानकारी के बिना 642 पेड़ काटे गए। इसी हलफनामा पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब डीडीए पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
