जबलपुर, 7 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में 70 पदों पर हुई नियुक्तियों को अस्वीकार कर दिया है। 1997 में कार्यपरिषद ने बिना राज्यपाल की स्वीकृति के यह फैसला लिया था। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। ये नियुक्तियां 1997 के बाद बिना राजभवन की अनुमति के की गई थीं।
राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने मनमाने तरीके से राजभवन से स्वीकृति लिए बिना नियुक्तियां की थीं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 18 अक्टूबर और 11 नवंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 1997 में कार्यपरिषद ने पद सृजन का फैसला लिया, लेकिन राजभवन सचिवालय से इसकी औपचारिक अनुमति नहीं ली। इस मामले को विधानसभा में पूर्व विधायक जालम सिंह ने प्रश्न क्रमांक 1202 के तहत उठाया। उन्होंने सरकार से विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों की जांच और जानकारी मांगी थी। जांच के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि ये नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध थीं। रिपोर्ट के अनुसार, 70 पदों को कार्यपरिषद ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के मंजूरी दी थी। पदों का सृजन करने के बाद भी यह अनिवार्य स्वीकृति नहीं ली गई। मप्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, वर्ष 1991 में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया था कि प्रशासनिक पदों के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, और पदों पर कार्यरत कर्मचारियों से वसूली की संभावना भी बढ़ गई है।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
