जम्मू 07 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कश्मीरी पंडितों के आवास जगती प्रवासी शिविर का दौरा किया ताकि वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया जा सके और साथ ही उन्होंने वहां शिविर के निवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी सुना।
गृह और डीएमआरआरएंडआर विभागों के प्रधान सचिव के अलावा मुख्य सचिव के साथ उपायुक्त जम्मू, आयुक्त जेएमसी, एसएसपी जम्मू, राहत आयुक्त, निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू, निदेशक स्वास्थ्य सेवा जम्मू, मुख्य अभियंता जल शक्ति एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी थे।
इस दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने उप-जिला अस्पताल और वहां स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने इन संस्थानों में नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया।
इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को अस्पताल में सामान्य एनेस्थीसिया आधारित सर्जरी तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें इस अस्पताल से रेफरल को कम करने के अलावा शिविर में और उसके आसपास रहने वाले सभी स्थानीय लोगों के लाभ के लिए अस्पताल में सार्वजनिक सेवाओं को उन्नत करने के उपाय करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करते हुए यहां के शिक्षण संस्थानों के स्टाफ और पढ़ाए जाने वाले विषयों की जानकारी ली। उन्होंने स्कूल परिसर के उचित रख-रखाव और यहां पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था करने को कहा।
यहां आयोजित जन शिकायत शिविर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासियों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यहां उठाए गए वास्तविक मुद्दों का भी समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा।
उन्होंने उन्हें एनएफएसए के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए कहा, इससे उन्हें यहां लागू सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सीएसएस के कई अन्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार यूटी में कार्यरत बैंकों के सहयोग से यहां शिविर आयोजित करने जा रही है।
उन्होंने दोहराया कि सभी प्रवासियों की साख के डिजिटलीकरण के पूरा होने के साथ, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गणना के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सरकार पात्र प्रवासियों को पीएम-किसान और अन्य योजनाओं के तहत भी कवर करने जा रही है। उन्होंने उन्हें जागरूक किया कि उनके मुद्दे सरकार के ध्यान में हैं और राहत आयुक्त उन्हें समय पर निवारण के लिए उचित मंच पर उठाने के लिए समर्पित कड़ी हैं।
अपने भाषण में डीएमआरआर एंड आर विभाग के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती ने सभा को बताया कि इन लोगों को खुद को कलंकित महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि वे देश के अन्य नागरिकों की तरह ही हैं जिन्हें केवल परिस्थितियों ने परखा है।
उन्होंने बताया कि इन सेवाओं में और अधिक दक्षता लाने के लिए जल शक्ति विभाग जैसे सरकारी विभागों को जल आपूर्ति और जेएमसी को स्वच्छता प्रक्रिया की देखभाल करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले प्रवासियों को बेहतर और आधुनिक सेवाएं प्रदान करना विभाग का निरंतर प्रयास है। उन्होंने बताया कि यहां 5131 परिवारों के लिए 4224 फ्लैट बनाए गए हैं जिनमें 53 पार्क और 10 सामुदायिक हॉल भी निवासियों के उपयोग के लिए हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार लगभग 6.34 करोड़ रुपये की लागत से एक मेगा 2 मंजिला सामुदायिक हॉल बनाने जा रही है। उन्होंने इस अवसर पर फ्लैटों के नवीनीकरण और मरम्मत कार्य की आवश्यकता को भी उठाया जिसके लिए उन्होंने दावा किया कि प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने वाली है।
(Udaipur Kiran) / मोनिका रानी
