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कालेज भवन का हिस्सा अधिग्रहीत, तो कैसे करायेंगे बोर्ड की परीक्षा : हाईकाेर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-एसीएस गृह व माध्यमिक शिक्षा हलफनामा दें या 17 दिसम्बर को हाजिर हों

प्रयागराज, 07 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है और छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मेला प्राधिकरण प्रयागराज का इस दौरान निजी काॅलेज भवन के हिस्से को जिलाधिकारी द्वारा अधिग्रहीत करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह व अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा से पूछा है कि कालेज भवन का हिस्सा अधिग्रहीत होने के बाद बोर्ड की परीक्षा कैसे करायेंगे। परीक्षा सुविधाएं कैसे उपलब्ध होगी।

कोर्ट ने कहा शहर के बीच काॅलेज के खाली मैदान का इस्तेमाल फोर्स रखने के लिए क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और कहा है कि हलफनामा नहीं आया तो दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई की तिथि 17 दिसम्बर को हाजिर रहना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने प्रबंध समिति महिला ग्राम इंटर कालेज सूबेदारगंज प्रयागराज व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि वह मान्यता प्राप्त एडेड निजी विद्यालय है। जिसमें कक्षा एक से आठ तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हाईस्कूल व इंटर की फरवरी-मार्च में बोर्ड परीक्षा होनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत माघ मेला में फोर्स रखने के लिए जिलाधिकारी ने 8 कमरे व संसाधन का जबरन अधिग्रहण कर लिया है। याची का कहना है शहर में मेला क्षेत्र के समीप बहुत से कालेज मौजूद हैं। उनमें खाली मैदान है। उनका अधिग्रहण न कर याची के साथ भेदभाव किया गया है। सरकार के इस कदम से न केवल छात्राओं अपितु प्रबंधन को भारी परेशानी होगी। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। बिना नोटिस अधिग्रहण करना मनमाना है।

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून के तहत जिलाधिकारी को आपात स्थिति का सामना करने के लिए किसी भवन का अधिग्रहण करने का अधिकार है। मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज शहर के सरकारी व गैर सरकारी 48 कालेजों का आंशिक अधिग्रहण किया गया है। केवल अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे अलग रखा गया है। यह अधिग्रहण 1 नवम्बर 24 से 2 मार्च 25 तक के लिए किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इसी दौरान बोर्ड परीक्षा होनी है क्या सरकार परीक्षा शिफ्ट करेगी। मेले के कारण छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस पर दोनों अपर मुख्य सचिवों से हलफनामा मांगा है।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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