शिमला, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के बाद सभी जिलों के उपायुक्त अब प्रत्येक सप्ताह सोमवार और गुरुवार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर अनिवार्य रूप से जन समस्याओं का समाधान करेंगे। सचिव प्रशासनिक सुधार ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
आदेशों के अनुसार सोमवार या गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में उपायुक्त अगले कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह निर्देश सभी जिला पुलिस अधीक्षकों पर भी लागू होंगे।
मुख्यमंत्री ने बीते सात-आठ नवंबर को शिमला में डीसी-एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान यह निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सप्ताह के निश्चित दिन कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन को प्राथमिकता देते हुए लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य सरकार ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें सभी मंत्रीगण ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के आयोजन के माध्यम से अब तक 2.5 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है और लोगों को सरकारी कार्यालयों में बार-बार नहीं जाना पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त बेहतर सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जिलों में लोगों की समस्याओं का अगर समय पर समाधान होगा तो इससे जनता को राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होंगी। इसी उद्देश्य से सभी उपायुक्तों को हर सप्ताह दो दिन कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
