लखनऊ, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । राज्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए सड़क किनारे अच्छी पर्यटक सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रदेश के सभी 12 टूरिस्ट सर्किट स्थित गंतव्य स्थलों तक प्रमुख सड़कों के किनारे ढाबों, मोटल, फूड कोर्ट आदि विकसित करने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उ0प्र0 पर्यटन नीति-2022 के तहत दी जा रही 25 से 30 प्रतिशत तक की छूट पाने के लिए जो आवेदक योग्य हैं, उन्हें इस योजना का लाभ अवश्य मिले।
जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में वे साइड एमिनिटीज जैसे- ढाबों, मोटल, फूड कोर्ट बनाने के लिए जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क, स्टांप ड्यूटी फ्री की सुविधा दी जा रही है। इकाइयों के निर्माण पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, वर्तमान में संचालित वे साइड एमिनिटी में ओपन रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट, एसी रूम, शौचालय, बच्चों के लिए प्ले एरिया, आरओ सिस्टम, माड्यूलर किचन, फ्रीजर, सोलर लाइट आदि लगाने पर सब्सिडी देने का प्रावधान है।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन विभाग सभी होटल, ढाबा आदि का विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी करेगा। साइनेज व वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ अनुबंध के बाद एसी बसों को ढाबों पर रुकने की व्यवस्था की जाएगी। ढाबे पर दिव्यांग कर्मचारी रखने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। जमीन के निर्माण भाग की भूमि पर भी अनुदान मिलेगा।
जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य में अभी तक 1001 ढाबों की सूची बनाई गई है। पर्यटन विभाग की ओर से यहां छूट देकर सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा, आमजन स्वयं पहल कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पिछले दिनों बैठक में योजना की समीक्षा कर कार्य को और गति देने के निर्देश दिए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / बृजनंदन
