जगदलपुर, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । कलेक्टर हरिस एस ने बस्तर ओलंपिक 2024 का संभाग स्तरीय आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं । संभाग स्तरीय आयोजन दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में संभावित है, इस खेल गतिविधियों में संभाग के लगभग 5 हजार से अधिक खिलाड़ियों की सहभागिता होगी। इस हेतु जगदलपुर शहर में आवासीय-भोजन व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य आवश्यक व्यवस्था और अन्य जिलों के नोडल अधिकारी से समन्वय कर कार्ययोजना बनाकर कार्य को गति देने कहा।आज मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में बस्तर ओलंपिक के तत्वावधान में बस्तर मैराथन का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए चर्चा कर अधिकारियों को कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए। इस समय-सीमा की बैठक में सभी अधिकारियों द्वारा संविधान दिवस पर संविधान के प्रस्तावना का वाचन भी किया गया। साथ ही 7 दिसम्बर झंडा दिवस पर सहयोग राशि जमा करने पर चर्चा किया।
बैठक में कलेक्टर ने नियद नेलानार योजना के सर्वे पर रिपोर्ट, मुख्यंमत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरण पर चर्चा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकृत कर पोर्टल से हटवाने के निर्देश दिए। नक्सली पुनर्वास नीति के तहत नक्सल पीड़ित,नक्सल प्रभावितों को आवास योजना में लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के विकास कार्य का भौतिक प्रगति, आवासहीन द्वारा योजना के तहत निर्माण हेतु किस्त की राशि मिलने के बाद आवास निर्माण में देरी की वजह का भी संज्ञान लिया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाडेप टंकी, वर्मी टंकी, सोकपिट निर्माण कार्य की प्रगति, मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी भवनों की भौतिक प्रगति की समीक्षा किए । कलेक्टर ने मनरेगा में मजदूरों की स्थिति व की जा रही कामों पर चर्चा किए। उन्होंने सभी ब्लॉक में कम से कम 5 हजार लेबर मनरेगा के काम में संलग्न करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारी से उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सभी एसडीएम से पीडीएस केंद्रों में भंडारण की स्थिति का संज्ञान लिया।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए नवीन पंजीयन, केसीसी के प्रकरण, वनाधिकार पर पट्टाधारी किसानों का सर्वे कर प्राथमिकता से केसीसी बनवाने के लिए के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केसीसी के लिए बैंकों में प्रस्तुत प्रकरणों को जिला सहकारी बैंक के साथ कृषि और संबद्ध विभाग मिलकर सूची को सत्यापन करें, ताकि संबंधित बैंक के ब्रांचों से आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा सके। कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जाति प्रमाण पत्र निर्माण में आवेदनों को सभी स्कूलों से फॉर्म भरवाकर राजस्व अधिकारियों को दें, राजस्व कार्यालय से दस्तावेज के साथ पुनः शिक्षा विभाग को दें, जिसको ऑनलाइन एंट्री करें। दिसंबर माह तक सभी आईडी से जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों को निराकृत करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के कार्य का वेरीफिकेशन, आयुष्मान कार्ड निर्माण, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, महतारी वंदन की हितग्राहियों का आधार सिडिंग, जल जीवन मिशन के कार्य की प्रगति, क्रेड़ा के प्रगतिरत कार्यो की समीक्षा किया गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, अपर कलेक्टर सीपी बघेल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
(Udaipur Kiran) / राकेश पांडे