नैनीताल, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ उत्तराखंड ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता और महासचिव महिपाल सिंह पुण्डीर ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इन मुद्दों के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
ज्ञापन में हड़ताल अवधि 23 दिसंबर 2021 से सात जनवरी 2022 के बीच तीन सूत्रीय मांगों को लेकर की गई इस हड़ताल का वेतन अब तक जारी नहीं हुआ है। ज्ञापन में इस हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित कर वेतन आहरण की मांग की है। इसके साथ ही कार्मिकों को एक जनवरी 2006 से उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग भी की गई है। बताया है कि इसकी पत्रावली वित्त विभाग में लंबित है। इसके अलावा संघ ने राजस्व उप निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हुए नियमावली में गृह तहसील में तैनाती, कार्यकाल सीमा और कार्मिकों को एक माह के वेतन के बराबर मानदेय दिए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा 16वें बैच के प्रशिक्षित राजस्व उप निरीक्षकों को पदोन्नति और नायब तहसीलदार पदों पर डीपीसी शीघ्र कराने का आग्रह भी किया है। साथ ही संघ ने अक्टूबर 2005 से पूर्व समान विज्ञप्ति से चयनित कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की भी मांग भी की है।
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(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
