जबलपुर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में चीफ जस्टिस के फैसले से जिसमें बार काउंसिल के हजारों वकीलों पर कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा था पर रहत मिली है। 21 नवंबर को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की यगल पीठ में हुई। स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष ने हलफनामा देते हुए सभी बार काउंसिल और अधिवक्ताओं की ओर से बिना शर्त के अदालत से माफी मांगी। कोर्ट को यह भी आश्वस्त कराया गया कि बार काउंसिल के द्वारा हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन किया जाएगा। इस हलफनामें से संतुष्ट होते हुए चीफ जस्टिस की युगल पीठ ने लगभग 235 बार काउंसिल के हजारों वकीलों के ऊपर चल रहे अवमानना के मामले को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान 24 अप्रैल 2024 को हरदा जिला बार एसोसिएशन की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया था। इस जवाब में हरदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कोर्ट से माफी भी मांगी थी पर यह बताया था कि इस हड़ताल के लिए उन्हें बार काउंसिल से दबाव था खासकर बार काउंसिल के चेयरमैन प्रेम सिंह भदोरिया के दबाव के चलते बार काउंसिल के सदस्य कोर्ट में कार्य नहीं कर पाए थे।
♦ यह था मामला
हर तिमाही में 25 मामलों के निपटारे का आदेश जारी होने के बाद 23 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के लगभग 80% अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए थे। तहसील और जिला स्तर पर हड़ताल पहले ही शुरू हो चुकी थी और इसके बाद स्टेट बार काउंसिल ने भी हड़ताल के लिए समर्थन दिया था। इसी दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस रवि मालिमठ ने 24 मार्च 2023 को आदेश जारी किया था, कि कोई भी अधिवक्ता अपनी विधिक सेवाओं से विरक्त न रहे और साथ ही किसी अन्य अधिवक्ता को भी रोकने की कोशिश ना करें। यदि ऐसा किया जाता है तो उन पर कोर्ट की अवमानना का मामला दायर होगा। इसके बाद भी हड़ताल हुई और पूरे मध्य प्रदेश के बार काउंसिल पर अवमनाना का मामला दर्ज कर नोटिस भेजे गए थे। मामले में हाईकोर्ट ने स्टेट बर काउंसिल के अध्यक्ष से पूछा था कि किस अथॉरिटी के तहत उन्होंने इस स्ट्राइक का आव्हान किया है और क्या इस स्ट्राइक के आव्हान के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2003 के एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि फैसले का पालन किया गया है? इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी थी कि 24 मार्च 2023 को हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के पालन के लिए बार कॉउंसिल अध्यक्ष ने क्या कदम उठाए हैं।
स्टेट बार काउंसिल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। जहां से उन्हें स्टे आर्डर भी मिल चुका था। अवमानना के मामले की सुनवाई के दौरान ही स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष भी बदल चुके थे। 12 नवंबर को बार काउंसिल के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटिशन को विड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हाईकोर्ट में इस मामले की सतत सुनवाई हो सके।
बहरहाल इस फैसले से वकीलों में राहत देखी जा रही है। इस मामले में बार काउंसिल के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता ने बताया कि माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा लिए गए फैसले से न्यायपालिका और संघों के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त हुआ है।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
