– सुदूर क्षेत्रों में बसे गाँवों के लोगों की घर की दहलीज पर होगा समस्याओं का समाधान
ग्वालियर, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । जो लोग दूर-दराज के क्षेत्र में रहते हैं और शहर में स्थित सरकारी दफ्तर में जाकर अक्सर संकोचवश अपनी बात नहीं कह पाते। इस कारण पात्रता होने के बाबजूद योजना की पहुँच से दूर रह जाते हैं या देर से योजनाओं का लाभ मिल पाता है। जिले के सुदूर क्षेत्र में बसे गाँवों के ऐसे लोगों की बात सुनने और उन तक योजनाओं की पहुँच आसान करने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन सभी विभागीय अधिकारियों के साथ उनके दरवाजे पर पहुँचेगा। इस उद्देश्य से कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर ग्वालियर जिले में “गाँव-गाँव सरकार” अभियान शुरू होने जा रहा है।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने मंगलवार को बताया कि “गाँव-गाँव सरकार” अभियान के तहत हर माह जिले के सभी चारों विकासखंडों (मुरार, डबरा, भितरवार व घाटीगाँव) की चुनिंदा 5 – 5 ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन एवं जनता से जुड़े प्रमुख विभागों के अधिकारी एक साथ पहुँचेंगे। मौजूदा माह में हर विकासखंड की एक – एक ग्राम पंचायत से इस अभियान की शुरूआत होगी। अगले माह से 5 – 5 ग्राम पंचायतों में अभियान की गतिविधियां मूर्तरूप लेंगीं।
उन्होंने इस अभियान के माध्यम से खासतौर पर जनता से जुड़े प्रमुख विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं से ग्राम पंचायत के शतप्रतिशत लोगों को लाभान्वित कराया जायेगा। विभागीय अधिकारी मौके पर ही हितग्राहियों के आवेदन भरकर उन्हें योजनाओं से जोड़ेंगे। अभियान के दौरान व उससे पहले हितग्राहीमूलक योजनाओं के मापदण्डों का गाँव में व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जायेगा, जिससे लोग यह जान सकें कि वे किस योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता रखते हैं।
डेटाबेस भी दुरुस्त कराया जाएगा
कई बार आधारकार्ड अपडेट न होने व ई-केवायसी व आधार खसरा लिंकिंग इत्यादि की कमी की वजह से किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इस कमी को दूर करने का प्रयास भी “गाँव-गाँव सरकार” अभियान का प्रमुख पहलू होगा। अभियान के दौरान आधारकार्ड में त्रुटि सुधार, ई-केवायसी, खसरे से लिंकिंग, फॉर्मर आईडी इत्यादि कार्य भी मौके पर ही किए जायेंगे। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड व फॉर्मर रजिस्ट्री का काम भी प्रमुखता से होगा।
सरकारी जमीन व भवनों से अतिक्रमण भी हटाए जायेंगे
ग्रामीण अंचल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण और स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन व अन्य सरकारी भवनों एवं शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम भी “गाँव-गाँव सरकार” अभियान के दौरान किया जायेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर इस अभियान को सुव्यवस्थित ढंग से मूर्तरूप देने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला।
(Udaipur Kiran) तोमर
