शिमला, 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल सरकार ने कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सूबे में हिम उन्नति योजना की शुरूआत की है। इसके तहत कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से कलस्टर आधारित किया जा रहा है। योजना के तहत 2600 कलस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें कृषि के 1200, प्राकृतिक खेती के 1100 और जाइका के 300 कलस्टर बनाए जाएंगे। योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 15 करोड़ रुपये से कलस्टर संबंधित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि किसानों, ग्रामीण युवाओं और कृषक महिलाओं को कृषि व्यवसाय से लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में कलस्टर आधारित सब्जी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के तहत कलस्टर आधारित सब्जी उत्पाद, बीज, पौध और खाद के लिए उपदान और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पौध सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के किसानों को अनाजों, दालों, तिलहन और चारा फसलों के बीजों पर 50 प्रतिशत अनुदान और आलू, अदरक व हल्दी के बीजों पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में अनुदान योजना के तहत प्रदेश के 60 हजार किसानों को बीज आवंटित कर लाभान्वित किया गया और इस वित्त वर्ष 23.60 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली बीज उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग विभिन्न फसलों के लगभग 17 हजार क्विंटल आधार बीज का वार्षिक उत्पादन कर रहा है, जिसे राज्य के प्रगतिशील किसानों द्वारा प्रमाणित बीज के रूप में आगे बढ़ाया जाता है।
प्रवक्ता ने कहा कि कृषि की नवीन पद्धतियों को प्रयोगशाला से निकाल कर किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में प्रयोगशालाओं को मजबूत कर नवीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। कृषि विभाग द्वारा 11 मृदा, 3 उर्वरक, 3 बीज, 2 जैव नियंत्रण, एक राज्य कीटनाशक परीक्षण और एक जैव उर्वरक उत्पादन व गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का संचालन किया जा रहा है। किसानों को बिना किसी विलम्ब खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस वित्त वर्ष 2 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
