– गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 17वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस
-केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस तथा एक्सपो का आयोजन
गांधीनगर, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहरों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लोगों की ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने शहर वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुगम अर्बन मोबिलिटी वाले हों, ऐसा शहरी जनजीवन सुख-सविधा वाला दृष्टिकोण भी अपनाया है। पटेल शुक्रवार को गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित 17वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है।
इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्रालयों तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अर्बन ट्रांसपोर्ट एवं मोबिलिटी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ, संस्थानों के प्रतिनिधि सहभागी हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि यह कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्यों द्वारा अर्बन मोबिलिटी सेक्टर में अपनाए गए विकास मॉडल तथा अन्य पहलों के परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
उन्होंने कहा कि भारत आज पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है; जिसमें पिछले 10 वर्षों में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ शहरीकरण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुजरात ने तो पिछले 23 वर्षों से नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में शहरी विकास एवं शहरी परिवहन-अर्बन मोबिलिटी में अनेक नए परिणाम हासिल किए हैं।
उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने यह सुनिश्चित करके कि धनाभाव में विकास कार्य अवरुद्ध न हों, शहरी विकास के लिए भारी बजट भी आवंटित करना शुरू किया है। वर्ष 2001-02 में 730 करोड़ रुपए का शहरी बजट था, जो आज 21,700 करोड़ रुपये को पार कर गया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में योजनाबद्ध शहरी विकास को नई दिशा देते हुए शहरी विकास वर्ष, स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, साबरमती रिवरफ्रेंट जैसे विजनरी प्रोजेक्ट सफल बनाए हैं। मेट्रो सेवा भी सुरक्षित तथा सरल यातायात के लिए लाखों लोगों की लाइफ लाइन बनी है। भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण केन्द्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है और 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्लीन एंड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
परिवहन राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात के सभी वर्गों के नागरिकों के लिए लगभग 1068 सीएनजी तथा 382 इलेक्ट्रिक बसें कार्यरत कर सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ, उत्तम तथा सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आगामी समय में और 1,769 सीएनजी व ई-बसें गुजरात की जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि गुजरात में परिवहन व्यवस्था में आईटी, एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कार्ड तथा डेटा एनालिसिस का अधिकतम उपयोग कर नागरिकों को सुरक्षित परिवहन सुविधा दी जा रही है।
परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सहित देशभर में मेट्रो रेल का विकास हो रहा है, तब अहमदाबाद मेट्रो का दैनिक एक लाख; जबकि गांधीनगर मेट्रो का लगभग 30 हजार यात्री लाभ ले रहे हैं। अहमदाबाद में बीआरटीएस-मेट्रो आदि में यात्रा करने वाले यात्रियों को एंड टू एंड कनेक्टिविटी की सुविधा देने की शुरुआत की गई है।
भारत में सर्वप्रथम भविष्य में बुलेट ट्रेन गुजरात में शुरू होने वाली है। इसके लिए संघवी ने सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों का आभार जताया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव राज कुमार ने प्रासंगिक संबोधन किया। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव के. श्रीनिवास ने 17वीं अर्बन मोबालिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि शहरी परिवहन की समस्या के निवारण के ‘स्टैंडर्डाइजेशन तथा ऑप्टिमाइजेशन’ विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। 2008 से शुरू हुई इस कॉन्फ्रेंस की 2016 के बाद पुन: मेजबानी करने का गौरवपूर्ण अवसर गुजरात को मिला है। तीन दिनों के दौरान विभिन्न सेमिनार आयोजित होंगे। इसमें देश-विदेश के लगभग 15,000 से अधिक प्रतिनिधि, केन्द्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और कंपनियाँ भाग लेंगे।
इस अवसर पर भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव जयदीप, गुजरात मेट्रो के प्रबंध निदेशक एस. एस. राठौड, महानगर पालिकाओं के आयुक्त, शहरी विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, देश के राज्यों से आए प्रतिनिधि तथा विभिन्न कंपनियों के प्रबंध निदेशक भी उपस्थित रहे।
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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय
