जम्मू, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । कश्मीर प्रांत के विभिन्न जिलों के कई प्रतिनिधिमंडलों ने नागरिक सचिवालय में जल शक्ति, वन और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा से भेंट की। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विकास संबंधी चिंताओं को उठाया और मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की।
बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडलों ने दूर-दराज के पीर पंजाल क्षेत्र के मतदाताओं को संगठित करने और नेतृत्व करने में उनके हस्तक्षेप के लिए मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई दी। सेवानिवृत्त कर्मचारी मंच जम्मू-कश्मीर के एसएफसी के महासचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम के कर्मचारियों को पेंशन लाभ हेतु हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
ठेकेदारों के प्रतिनिधिमंडलों ने लंबित धनराशि जारी करने, संशोधित लागत अनुमान योजना की मंजूरी और एक परिक्रामी निधि की स्थापना की मांग की। उन्होंने उनका ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे त्राल लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए यूटी शेयर जारी करने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों की ओर दिलाया और सरकार से इन मामलों पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया।
प्रतिनिधिमंडलों के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए जावेद राणा ने प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने हेतु उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और दलितों पर विशेष ध्यान देने के साथ हर समुदाय की जरूरतों को पूरा करने की सरकार की प्राथमिकता पर जोर दिया।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
