रांची, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स में बुनियादी सुविधाओं को लेकर दाखिल ज्योति शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, रिम्स एवं झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड से जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि रिम्स को चालू वित्तीय वर्ष में कितने रुपये की बजट की राशि दी गई। रिम्स के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितने बजट आवंटित करती है। कोर्ट ने रिम्स से भी पूछा है कि सरकार की ओर से आवंटित की गई राशि में से चिकित्सीय मशीन एवं उपकरण की खरीद एवं रख-रखाव पर कितनी राशि खर्च की गई।
चिकित्सीय मशीनों की खरीदारी को लेकर क्या कदम उठाए गए। रिम्स में डॉक्टर, नर्स एवं पारा मेडिकल स्टाफ के कितने पद अभी रिक्त है। इन बिंदुओं पर कोर्ट ने रिम्स से लेकर जवाब मांगा है। साथ ही रिम्स में भवनों के पुनरुद्धार को लेकर झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड से जवाब मांगा है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक यादव ने पैरवी की। मामले की अगली सुनवाई 18 नंबर को होगी।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना
