– सचिवालय में हुई उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की 12वीं गवर्निंग बाॅडी की बैठक
– मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए मेटरनल डेथ ऑडिट अनिवार्य, 2025 तक उत्तराखंड को टीबीमुक्त करने का लक्ष्य
– मुख्य सचिव बोलीं, ऑक्सीजन प्लांट का हो सदुपयोग, पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखने के निर्देश
देहरादून, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । कोरोना काल में बड़ी संख्या में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के सदुपयोग तथा राज्य में सुरक्षित चारधाम यात्रा एवं पर्यटन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आदि कैलाश, केदारनाथ सहित सभी हाई एल्टीट्यूड वाले धामों, पर्यटक स्थलों, होटलों व धर्मशालाओं पर पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखने के निर्देश दिए हैं।
राज्य में मातृ मृत्यु दर कम करने की पहल के रूप में मुख्य सचिव रतूड़ी ने हरिद्वार में एक पायलट प्रोजेक्ट तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए मेटरनल डेथ ऑडिट को अनिवार्य करने तथा स्वास्थ्य विभाग व एनएचएम के मध्य प्रभावी समन्वय के निर्देश दिए हैं। राज्य को वर्ष 2025 तक टीबीमुक्त करने के लक्ष्य को समय से पूरा करने के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने टीबी बाहुल्य क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर वहां पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की 12वीं गवर्निंग बाॅडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि राज्य में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक भवनों व इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की अपेक्षा मेडिकल सेवाओं व मानव संसाधन के सुधार पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने राज्य में ग्रासरूट लेवल पर हेल्थ लिटरेसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने प्रदान की विभिन्न वित्तीय स्वीकृति
बैठक में मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों के मानदेय के रेशनेलाइजेशन के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया। साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सल्ट व चैखुटिया में सेन्ट्रल आक्सीजन पाइप लाइन एवं मैनीफोल्ड, आक्सीजन प्लांट के विभिन्न कार्यों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहसपुर एवं डोईवाला में आक्सीजन प्लांट व शेड कार्यों की विभिन्न वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की।
बैठक में सचिव धीराज गर्ब्याल, अपर सचिव स्वाति एस भदौरिया सहित स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
(Udaipur Kiran) / कमलेश्वर शरण
