मुंबई,19अक्टूबर ( हि.स.) । ठाणे जिला हाउसिंग फेडरेशन और ठाणे शहर के विधायक संजय केलकर द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, महागठबंधन सरकार द्वारा गैर-कृषि कर को पूरी तरह से माफ कर दिया गया। आज हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सीताराम राणे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रकार गैर-कृषि (एनए) कर के जजिया बोझ से दबी हाउसिंग सोसायटी को कराधान के इस बोझ से मुक्त कर दिया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के साढ़े चार करोड़ निवासियों की ओर से ठाणे जिला हाउसिंग फेडरेशन। संजय केलकर का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया. हाउसिंग फेडरेशन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सीताराम राणे, भाजपा ठाणे शहर के उपाध्यक्ष महेश कदम, फेडरेशन के निदेशक शैलजा गस्ट, विनोद देसाई, संतोष सालुंखे और वकील अलकेश कदम सहित निवासी उपस्थित थे।
बताया जाता है कि महाराष्ट्र में 1 लाख 25 हजार, ठाणे जिले में 33 हजार और शहर में 4.5 हजार हाउसिंग सोसायटी हैं।गैर-कृषि (एनए) कर नोटिस ने राज्य के 4.5 करोड़ निवासियों को परेशान कर दिया। महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फेडरेशन ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन, पुणे हाउसिंग फेडरेशन ने भी इस एनए टैक्स को निलंबित करने के लिए अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके साथ ही ठाणे शहर के विधायक संजय केलकर ने 2018 से 2023 तक इस मुद्दे को विधानसभा के साथ-साथ तीन संबंधित मंत्रियों के सामने भी उठाया था.। तत्कालीन राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने गैर-कृषि कर को समाप्त करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इसके बाद सरकार से पूछने पर कि एक घर और दो कर क्यों, एनए कर के संग्रह को निलंबित कर दिया था। इसलिए, हाल ही में हुई बैठक में गठबंधन सरकार ने गैर-कृषि करों को पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया।
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(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा
