कन्नौज, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण सम्बन्धी जांच समिति की बैठक बुधवार काे सभापति डॉ0 मानवेन्द्र सिंह (गुरु जी) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। जिसमें सदस्य विजय बहादुर पाठक, अंगद कुमार सिंह, अविनाश सिंह चौहान आदि समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में सभापति ने कहा कि राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेज में पढ़ाई करने हेतु छात्र-छात्राओं से एडमीशन के समय पांच हजार रुपये की काशन मनी जमा करायी जाती है। काशन मनी को वापस करने की एक नियमावली बना दी जाये, जिससे जो स्टूडेंट पैसा वापस लेने नही आ रहा है तो ऐसी धनराशि को स्टूडेंट वेल फेयर फंड में ट्रांसफर कर विद्यार्थियों के हित में उपयोग किया जाये। कहा कि जो शिक्षण संस्थान कक्षा 05 से 08 तक मान्यता लेकर हाई स्कूल, इंटर की पढ़ाई करा रहे हैं, ऐसे विद्यालयों की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा कराकर ऐसी व्यवस्था बंद करायी जाये। इस दौरान आर0टी0 एक्ट के संबंध में संतोषजनक जानकारी न दिये जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद, औरैया एवं कन्नौज से नाराजगी व्यक्त करते हुये सभापति ने शासन को पत्र लिखने के निर्देश जारी किये।
उन्होंने कहा कि आर0टी0एक्ट के तहत गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क दाखिला दिलाने का प्रावधान है। तीनों जनपद के अधिकारी आर0टी0एक्ट के तहत ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए जनपद स्तर पर कितना कोटा है और वित्तीय वर्ष में कितने आवेदन आयें हैं तथा कितने आवेदन निरस्त हुए का कारण सहित विवरण समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सभापति ने तीनों जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि शिक्षण संस्थानों के वाहन मानक के अनुसार पीले रंग के होने चाहिए। शिक्षण संस्थानों में लगे अनुबंधित वाहन मानक के अनुसार होने चाहिए, वाहन मानक के बाहर पाये जाने पर कार्यवाही अमल में लायी जाये। कहा कि शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है उसमें एक महिला सहकर्मी की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगाई जाए।
उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण पर विस्तार से चर्चा करते हुए उपस्थित संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल एवं विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। मिड डे मील की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये गये कि 06 दिवस हेतु भोजन का मेन्यू निर्धारित है, निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही भोजन का वितरण किया जाये।
उन्होनें तीनों जनपदों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों के अवकाश आवेदन, पेंशन, मृतक आश्रित नियुक्ति आवेदन, अन्य देयक भुगतान आवेदन आदि का अविलम्भ निस्तारण होना चाहिए। सभापति ने कहा कि इस समिति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सरकार को ऐसे सुझाव दे सके, जिससे शिक्षण संस्थानों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाकर समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ दिलाया जाये, उसको सुरक्षित व संरक्षित किया जाये।
बैठक में जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी श्री राम कृपाल चौधरी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आशीष कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी फर्रूखाबाद, औरैया, जिला विकास अधिकारी कन्नौज, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कन्नौज सहित जनपद के तीनो जनपदों के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) झा
