रांची, 16 अक्टूबर( हि.स.)। देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के निकट क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज दो का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई।
मामले में राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि इससे संबंधित जनहित याचिका में दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने रिव्यू पिटिशन हाई कोर्ट में दायर किया है, जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कि इतनी विलंब से 9 माह बाद रिव्यू पिटिशन क्यों दाखिल किया गया जबकि कोर्ट ने जनहित याचिका में देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण जल्द करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका में पारित आदेश का अनुपालन करने का राज्य सरकार को निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर निर्धारित की। सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की।
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए शो काज को रद्द कर दिया था। इसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सीएसआर फंड से देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज दो का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दिसंबर, 2023 में निशिकांत दुबे की ओर जनहित याचिका को स्वीकृत करते हुए देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण जल्द करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नवयुग कंपनी लिमिटेड के द्वारा सीएसआर के तहत देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने का जो आग्रह किया था, उसे राज्य सरकार स्वीकार करें। इस राशि से देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। कोर्ट ने सरकार को क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया था लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर निशिकांत दुबे की ओर से हाई कोर्ट में और अवमानना याचिका दाखिल की गई।
उल्लेखनीय है कि नवयुग कंपनी लिमिटेड के द्वारा सीएसआर के तहत देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने के आग्रह राज्य सरकार से किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
