HimachalPradesh

पूर्व में हुई उपेक्षा से पिछड़ा देहरा, अब सुक्खू सरकार करेगी क्षेत्र के साथ न्याय : कमलेश ठाकुर

लोगों को संबोधित करते हुए देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर।

धर्मशाला, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । देहरा विधानसभा क्षेत्र विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गया है, जिसके लिए पूर्व में हुई उपेक्षा जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी प्रदेश सरकार अब देहरा के विकास को प्राथमिकता देकर क्षेत्र के साथ न्याय करेगी। यह बात क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर ने बुधवार को ग्राम पंचायत गठुतर में स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कही।

कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा और यहां के लोगों की जरूरतों और समस्याओं को पूर्व में किसी ने गंभीरता से नहीं समझा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में देहरा प्रदेश में आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले तीन महीनों में ही देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृत किया है।

विधायक ने बताया कि सरकार ने देहरा में लैंड बैंक बनाने के निर्देश दिए हैं, और सर्किट हाउस, इंडोर स्टेडियम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, देहरा अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट और लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग तथा बिजली बोर्ड के सर्किल कार्यालय के निर्माण को लेकर उचित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, बिजली की तारों को भूमिगत करने के प्रोजेक्ट और सड़क निर्माण कार्यों के साथ जल स्रोतों के उपयुक्त दोहन की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तावित कर रही है। इस क्रम में, देहरा के बनखंडी में बन रहे जूलॉजिकल पार्क का कार्य तेज गति से चल रहा है। पौंग डैम के आस-पास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

कमलेश ठाकुर ने गठुतर में लोगों के साथ संवाद किया और जनसमस्याओं को सुनकर अधिकतम का मौके पर निपटारा किया। शेष समस्याओं के समयबद्ध निवारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों ने विधायक का अपनी पंचायत में पधारने पर गर्मजोशी से स्वागत किया।

स्थानीय प्रधान ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गठुतर पंचायत में विकासात्मक कार्यों के लिए सरकार द्वारा लगभग 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया

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