जयपुर, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राज्य सरकार ने नगर पालिका सेवा के 155 अधिकारियों के तबादले के मामले में हाईकोर्ट और राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में केविएट पेश की है। इन अधिकारियों की ओर से अपने तबादले को चुनौती देने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके चलते अब आरएमएस सेवा के ये अधिकारी अदालत से एक पक्षीय स्टे नहीं ले पाएंगे। यदि इनमें से कोई अधिकारी तबादले पर रोक के लिए अदालत में याचिका पेश करेगा तो अदालत राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना मामले में निर्णय नहीं करेगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार, हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता गुरुचरण सिंह गिल को अधिकृत किया है। इसी तरह सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के लिए अधिवक्ता राजेन्द्र दाधीच और विष्णु दयाल शर्मा को पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है।
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(Udaipur Kiran)
