नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर को दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।
यह याचिका कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, इससे यह पता चलता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई समस्या नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल के दिए गए आश्वासन और अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले 11 महीनों से इस संबंध में केंद्र की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस वजह से घाटी के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
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