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जनता मालिक, अधिकारी सेवक, जनप्रतिनिधि जनता के वकील: कैबिनेट मंत्री

जनता मालिक, अधिकारी सेवक, जनप्रतिनिधि जनता के वकील: कैबिनेट मंत्री

जयपुर, 28 सितंबर (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री का विजन है कि जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई जायेगी, कोताही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जायेगा। पेयजल जैसे पवित्र कार्यों में भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शनिवार को जिले के भादरा ब्लॉक में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए यह बात कही। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भादरा स्थित मोती पैलेस में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ जिले के पीएचईडी अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक ली।

कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जनता मालिक है तथा जनता का ही पैसा है, इसका सदुपयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। पिलानी में पीएचईडी के अधिकारियों की बैठक ली गई, कार्य में कोताही बरतने वाले 2 जेईएन व 1 एईएन को तुरंत निलंबित किया था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर यहां भी अधिकारी कोताही बरतेंगे, तो मुझे निलंबित करने में जरा भी संकोच नहीं होगा।

कन्हैयालाल चौधरी ने सभी अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं का तकनीकी परीक्षण कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री ने पुराने नलकूप एवं हैंड पम्पों को विभाग के दिशा निर्देशानुसार दुरूस्त करने तथा सभी फिल्टर प्लांट व पंपिंग मशीनरी को आगामी सात दिनों में चैक कर दुरूस्त करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा कि पाईप लाइन बिछाने के साथ-साथ रोड़ को तुरंत मोटरेबल किया जाए ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आपणी योजना से जुडे गांवो में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के लिए शीघ्र निविदा को अंतिम रूप देकर कार्य शुरू करवाया जाएगा। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए विभागीय तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पेयजल से संबंधित समस्याओं का निस्तारण क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। जेजेएम स्कीम 2053 तक पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई है, जो 30 वर्षों तक पेयजल उपलब्ध करवाएगी।

अवैध कनेक्शन करने पर करवाए एफआईआर

उन्होंने पीएचईडी अधिकारियों को कहा कि अवैध कनेक्शन में आपकी जिम्मेदारी तय होगी। अगर आपके कहने से कोई व्यक्ति अवैध कनेक्शन नहीं हटाता है या अवैध कनेक्शन करता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाए। पाइपों को तोड़ना, छेड़खानी करना गैर जमानती अपराध है। मंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि मंत्री है, उन्होंने विधायकों से भी कहा कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

कनाऊ और कुंजी ग्राम पंचायत के आठ गांवों को सिद्धमुख से पेयजल उपलब्ध हो

भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि सिद्धमुख और अमर सिंह फीडर में भी पानी की सप्लाई 15-15 दिन रहती है। अगर इन दोनों को पेयजल परियोजना से जोड़ दिया जाए तो, भादरा शहर को पूरे 30 दिन पानी मिलेगा। जिससे शहर में पानी की समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा। विधायक ने कहा कि कनाऊ और कुंजी ग्राम पंचायत के आठ गांव आपणी योजना, चुरू से जुड़े हुए है। उन्हें भी सिद्धमुख परियोजना की रसलाना वितरिका से पेयजल उपलब्ध करवाया जाए, जिससे इन गांवों में पेयजल का स्थाई समाधान हो सकेगा।

जल जीवन मिशन में बरती गई गंभीर अनियमितताएं

भादरा विधायक ने कहा कि जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ियां हुई, राजनीतिक भेदभाव हुए तथा गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। जिस कारण ढाणियों को वंचित कर दिया गया, जो अभी भी पेयजल का इंतजार कर रही है। जेजेएम में गांव की सड़कों को तोड़ा गया, जिनका पुनर्निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जेजेएम की रिवाइज स्कीम बनाई जाए, उसी अनुसार कार्य शुरू करवाकर लोगों को राहत दी जाए।

पंप संचालक हो स्थाई, भर्ती में अनुभव का मिले लाभ

भाजपा नेता प्रियंका बेलाण ने कहा कि नहरों में जो केमिकल आ रहा है, उसके दुष्प्रभाव से पूरे के पूरे गांव कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। गांव में पेयजल का फिल्ट्रेशन बहुत कम है। प्रियंका बेलाण ने मंत्री का विभाग में कई वर्षों बाद भर्तियां निकालने पर आभार जताया। प्रियंका ने धरने पर बैठे पीएचईडी के पंप संचालकों को स्थाई करने तथा वर्तमान में चल रही भर्ती में अनुभव का लाभ देने की मांग की। कन्हैयालाल चौधरी ने आश्वासन दिया कि इस पर उच्च स्तरीय बैठक कर सकारात्मक निर्णय लेंगे। स्थाईकरण की फाइल वित्त विभाग को विश्लेषण के लिए भेजी गई है। इस मौके पर पीएचईडी पंप संचालक संगठन जिलाध्यक्ष गुरदीप मौजूद रहें।

अमृत 2.0 योजना में हनुमानगढ़ के सम्पूर्ण संवर्धन के लिए 40 करोड़ अतिरिक्त राशि की आवश्यकता

हनुमानगढ़ जनप्रतिनिधि अमित सहू ने मंत्री को बताया कि जिला मुख्यालय और निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए ‘अमृत 2.0 योजना’ तहत 60 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जबकि जल योजना के लिए 145.61 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भिजवाए गए थे। सहू ने मंत्री से आग्रह किया कि शहरी योजना हनुमानगढ़ के सम्पूर्ण संवर्धन कार्य के लिए 40 करोड़ की अतिरिक्त राशि सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की संशोधित वित्तीय स्वीकृति दी जाए। ताकि हनुमानगढ़ के नागरिकों को स्वच्छ व शुद्ध पेयजल मिल सके। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव रणजीतपुरा, मोहनमगरिया, हरीपुरा में योजना के तहत रॉ वॉटर भण्डारण के लिए प्रस्तावित स्टोरेज टैंकों में ब्रिक लाइनिंग का प्रावधान लिया गया है, परंतु सेम प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उक्त स्टोरेज टैंकों के निर्माण में आरसीसी लाइनिंग करवाया जाए। इस पर जलदाय मंत्री ने संशोधित प्रस्तावों पर शीघ्र ही स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया।

जल जीवन मिशन से जोड़ी जाए आपणी योजना

पीलीबंगा पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि जल जीवन मिशन में पेयजल की आपणी योजना को जोड़ा जाए। मोची ने कहा कि आवासीय कॉलोनी में आमजन फ्लोराइड से युक्त पानी पी रहा है, इसके अतिरिक्त गांवों में भी पीएचईडी के अधिकारी ट्यूबवेल का फ्लोराइड युक्त पानी छोड़ रहे हैं, जो गंभीर समस्या है। आवासीय कॉलोनियों में भी आमजन के लिए पानी की व्यवस्थाएं हो। सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि पीएचईडी के कार्यों की जांच हो।

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(Udaipur Kiran)

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