सोलन, 25 सितंबर (Udaipur Kiran) । बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रदेश सरकारें कई कदम उठाती आई हैं जिससे बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके । लेकिन शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों की दशा को सुधारने में अभी भी बहुत सी खामियां देखने को मिल रही हैं । इसका एक उदहारण सोलन जिला के अंतर्गत
परवाणू के कामली गांव में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के रूप में देखने को मिला जो पिछले लगभग पांच वर्षों से किराये की इमारत में चल रहा है । वर्ष 2017 में अपग्रेड होने के बाद 2019 से यह स्कूल कामली की एक निजी बिल्डिंग के हॉल में चल रहा है । जबकि इस से पूर्व भी यह स्कूल गांव में किसी निजी इमारत में चल रहा था ।
हालिया समय में चल रहे इस स्कल का मासिक किराया नाै हज़ार रूपये है । लेकिन यहां बच्चों के लिए बेहतर मूलभूत सुविधाएँ भी ना के बराबर हैं ।
गौरतलब है कि इस स्कूल के लिए केंद्र सरकार की ओर से बीस लाख रूपये दो वर्ष पूर्व मंजूर किये गए थे लेकिन स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उचित कदम नहीं उठाये गए । हालांकि स्कूल के लिए खडीन पंचायत द्वारा गांव में दो बीघा शामलात जमीन की मजूरी भी दे दी गई थी जिसके लिए लगभग सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी स्कूल प्रबंधन द्वारा ले लिए गए हैं । इस कार्य के लिए वन विभाग द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गयी है ।
इस स्कूल में केवल 65 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । जिसमें लड़कियों की संख्या 27 है और लड़कों की संख्या 38 है, यह सभी छात्र आस पास के क्षेत्रों से यहां पढ़ाई करने आते हैं ।
ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त कार्यालय तक भी सभी दस्तावेज पहुंचाए गए हैं लेकिन कोई कारवाही अमल में नहीं लाई गई है । उनके अनुसार सरकार द्वारा पैसा मंजूर होने के दो वर्षों के भीतर स्कूल का कार्य शुरू नहीं हुआ है । उन्होंने मांग की है की सरकार जल्द से जल्द संबंधित विभागों से पत्राचार कर इस कार्य को शुरू करवाएं ताकि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर स्थान मिल सके ।
इस मामले में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है, लेकिन वह जल्द ही सम्बंधित विभागों से सम्पर्क कर उचित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान करवाएंगे ।
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(Udaipur Kiran) / संदीप शर्मा
