जयपुर, 24 सितंबर (Udaipur Kiran) । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सशस्त्र सेनाओं में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अतिथिगृहों में ठहरने पर 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान किए जाने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्यपाल ने सैनिक कल्याण के लिए निर्धारित फंड का समुचित उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और आश्रितों से सबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और निर्णयों पर संवेदनशीलता रखते हुए समयबद्ध समुचित कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक बॉर्डर पर कड़ी धूप, अधिकतम तापमान और सर्द मौसम में भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेवाएं देते है, उनके कारण ही हम घरों में चैन की नींद सो पाते है। उनके प्रति हमें अधिक संवेदनशील होकर उनके कार्य किए जाने की प्रतिबद्धता होनी चाहिये।
बागडे मंगलवार को राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की 17 वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, पूर्व सैनिक अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों के राजस्व, पुलिस और अन्य महकमों से सबंधित आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों से जुड़े लंबित प्रकरणों में संवेदनशील होकर और विशेष गंभीरता रखते उनके निराकरण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि बैठक में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से जुड़े जो मुद्दे प्रस्तुत हुए हैं, उन पर यथोचित प्रस्ताव तैयार कर उन पर वित्त, कार्मिक और राज्य के अन्य विभागों द्वारा प्रभावी कार्य किए जाएं। उन्होंने पूर्व सैनिकों के आश्रितों, दत्तक संतान आदि के नियोजन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का व्यावहारिक परीक्षण करवाकर नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पूर्व सैनिकों के राजस्व और पुलिस संबंधित प्रकरणों में सहानुभूति रखते हुए अधिकारी कार्य करे। प्रयास करें कि उनके लंबित मामलों में सहयोग भाव रखते अधिकारी कार्य करे। उन्होंने जिला और तहसील स्तर पर वार मेमोरियल बनाए जाने, वहां राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत करने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन मिले, जिससे सैनिक कल्याण के लिए अधिक से अधिक राजस्व एकत्र हो सके।
पूर्व सैनिकों की वन विभाग और अन्य विभागों में भर्ती में फिजिकल परीक्षा में रियायत का प्रावधान किया जाए। उन्होंने पूर्व सैनिकों और परिजनों का मान सम्मान रखने, भारतीय सेना के एजुकेशन सर्टिफिकेट को मान्य किए जाने आदि के महती सुझाव दिए।
राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, आश्रितों और वीरांगनाओं की समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, आश्रितों और वीरांगनाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध प्रभावी समाधान करने के हर संभव प्रयास कर रही है।
राज्यपाल के सचिव डा.पृथ्वी ने सैनिक कल्याण बोर्ड से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। सैनिक कल्याण अधिकारी ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण देते हुए बिंदुवार कार्य प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, पुलिस महानिदेशक यू आर साहू, मेजर जनरल आर. एस. गोदारा, अन्य प्रमुख सैन्य अधिकारी, राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी राज कुमार सागर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
अमलगमेटेड फण्ड की 33 वीं बैठक आयोजित
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की अध्यक्षता में मंगलवार को ही अमलगमेटेड फण्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 34 वीं बैठक भी राजभवन में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनसे संबंधित विकास कार्यों की योजनाओं में समुचित बजट आवंटित कर समयबद्ध कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अमलगमेटेड फण्ड का समुचित उपयोग पूर्व सैनिक कल्याण के लिए अधिकाधिक किया जाए। बैठक में अमलगमेटेड फण्ड के वास्तविक आय व्यय लेखा अनुमानित आय व्यय का अनुमोदन किया गया।
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(Udaipur Kiran)
