जम्मू, 21 सितंबर (Udaipur Kiran) । केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ए), ताशी राबस्तान ने शनिवार को लेह के चुचोट योकमा में एकमात्र सरकारी समावेशी स्कूल का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य देखभाल की गुणवत्ता, शैक्षिक मानकों और विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना था।
न्यायमूर्ति ताशी के आगमन पर, उनके साथ एम. के. शर्मा, प्रधान सचिव और अमित कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव, जेएंडके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी थे, जो जेएंडके और लद्दाख के उच्च न्यायालय के किशोर न्याय समिति के सदस्य सचिव का प्रभार भी संभाल रहे थे। उनका स्वागत फुनसुंग एंगमो, सचिव, डीएलएसए लेह, चेमित योरगियाल, सचिव, डीएलएसए कारगिल, नेमा स्टैनज़िन, उप प्रमुख एलएडीसी, लेह, सोनम वांगचुक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मोहसिन अली खान, हेड मास्टर, लाडोल, सांकेतिक भाषा विशेष शिक्षक, अन्य स्टाफ सदस्यों और स्कूल के छात्रों ने गर्मजोशी से किया।
अपने दौरे के दौरान, न्यायमूर्ति ताशी ने कक्षाओं, गतिविधि केंद्र, आवासीय सुविधाओं, बहुउद्देशीय हॉल आदि सहित स्कूल में बुनियादी ढांचे की बारीकी से जांच की और एक ऐसा माहौल बनाने के लिए स्कूल प्रशासन की प्रशंसा की, जहां सभी बच्चे, उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल बच्चों में आत्मविश्वास और समग्र विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर दिव्यांग छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
वहीं न्यायमूर्ति ताशी ने दूरदराज के गांवों से आने वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल द्वारा प्रदान की जा रही आवासीय सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने उनके आवास के लिए की गई व्यवस्था की सराहना की और स्कूल प्रबंधन से सुरक्षित और पोषण वातावरण प्रदान करना जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों के लिए नियमित चिकित्सा जांच के महत्व पर भी जोर दिया और अधिकारियों को बच्चों की समग्र भलाई को बढ़ाने के लिए चिकित्सीय सहायता और परामर्श सहित स्वास्थ्य सेवाओं तक निरंतर पहुंच बनाए रखने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति ताशी ने स्कूल के कर्मचारियों और छात्रों दोनों के साथ बातचीत की, जिसमें कुल 98 छात्र हैं, जिनमें से 35 दिव्यांग हैं और उनकी भलाई के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए 04 विशेष शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। स्कूल इन बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से व्यावसायिक और शारीरिक चिकित्सा सहित लक्षित चिकित्सा सत्रों के सप्ताह में चार दिन प्रदान करता है। बातचीत के दौरान, छात्रावास में शिक्षण स्टाफ, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और स्थायी वार्डन की कमी सहित विभिन्न मुद्दे उठाए गए। न्यायमूर्ति ताशी ने आश्वासन दिया कि उठाए गए सभी मुद्दों को उनके त्वरित निवारण के लिए उच्चतम स्तर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
