-‘विकसित गुजरात@2047’- डॉक्यूमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ‘ग्रिट’ दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतिक योजनाएं बनाने में एक थिंक टैंक की भूमिका निभाएगी
अहमदाबाद, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत@2047’ के संकल्प को ‘विकसित गुजरात@2047’ के जरिए साकार के लिए एक विशिष्ट कदम उठाया है। नीति आयोग की तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में ‘गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन- ग्रिट’ का गठन किया गया है।
राज्य सरकार ने विकसित भारत@2047 के लिए विकसित गुजरात के ध्येय मंत्र के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में ‘विकसित गुजरात@2047’ का एक डायनेमिक विजन डॉक्यूमेंट- रोडमैप तैयार किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में दर्शाये गए दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजनाएं बनाने के लिए ‘ग्रिट’ एक थिंक टैंक के रूप में मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ‘ग्रिट’ की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष होंगे, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री और सदस्य के रूप में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग विभाग के मंत्रियों का समावेश किया गया है। इसके अलावा, गवर्निंग बॉडी के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, कृषि, वित्त और आर्थिक मामले, औद्योगिक ढांचागत सुविधाओं और स्वास्थ्य तथा पोषण, कौशल वर्धन, रोजगार और शिक्षा आदि क्षेत्रों के राज्य सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ रहेंगे। ‘ग्रिट’ की इस गवर्निंग बॉडी के सदस्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त या सेवारत अपर मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होगा। इस सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित मामलों और विषयों का समावेश किया गया है:-
1. पांच ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टास्क फोर्स कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
2. उद्योग, कृषि, निवेश और निर्यात जैसे क्षेत्रों के विकास से लेकर राज्य के संतुलित आर्थिक विकास की वृद्धि पर देखरेख रखते हुए सिफारिशें करना।
3. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा, मूल्यांकन, सुपरविजन और ‘विकसित गुजरात@2047’ डॉक्यूमेंट के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप आवश्यक सिफारिशें करने के साथ ही सुधार के क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।
4. राज्य के विजन डॉक्यूमेंट की प्राथमिकताओं के सुसंगत नीति निर्माण करना और निर्णय लेने के लिए सुशासन को प्रोत्साहन देना।
5. दीर्घकालिक सर्वग्राही विकास के लिए थ्रस्ट एरिया (जोर दिए जाने वाले या महत्वपूर्ण क्षेत्र) की सिफारिश करना।
6. राज्य सरकार के विभागों, भारत सरकार, नीति आयोग तथा नागरिक समाज एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित कर विकास के लिए नए कदमों का सुझाव देना।
7. राज्य के बहुआयामी विकास के लिए सिफारिशें करना तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल नीतियों और श्रेष्ठ प्रथाओं की समीक्षा करना।
8. क्रॉस-सेक्टोरल पार्टनरशिप, डोमेन नॉलेज सपोर्ट और कैपिटल बिल्डिंग कार्यक्रमों के लिए अग्रणी संस्थानों का सहयोग लेना।
9. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, जीआईएस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन जैसे इनोवेटिव कार्यक्रमों और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना।
10. राज्य सरकार को एसेट्स मोनेटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सीएसआर, ट्रस्ट फंड्स और अन्य स्रोतों द्वारा राज्य के विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए मैकेनिज्म विकसित करने की सिफारिशें देना।
‘ग्रिट’ के इस कार्यक्षेत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गवर्निंग बॉडी और रोजमर्रा के कामकाज के लिए एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाएगा। गवर्निंग बॉडी के सुझावों और ‘ग्रिट’ के निर्णयों के क्रियान्वयन तथा रोजमर्रा के कामकाज के लिए 10 सदस्यीय एक्जीक्यूटिव कमेटी काम करेगी। इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में ‘ग्रिट’ के सीईओ, जबकि संयोजक के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के आयोजन प्रभाग के सचिव होंगे। ‘ग्रिट’ की गवर्निंग बॉडी की बैठक साल में कम से कम एक बार और जब कभी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को इसकी आवश्यकता हो, तब आयोजित की जाएगी। वहीं, एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक साल के दौरान हर तीन महीने में आयोजित करनी होगी। ‘ग्रिट’ के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित विधिवत प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग-आयोजन प्रभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय
